पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्ष २०२४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर उत्तरप्रदेश राज्याचे ५, महाराष्ट्राचे २ आणि कर्नाटक राज्याचे २ तुकडे करून नवीन राज्ये निर्माण करण्याची भाजपची योजना आहे.
अशा प्रकारे सैन्यात भरती झालेले भारताच्या बाजूने किती लढतील आणि शत्रू देशाच्या बाजूने किती लढतील किंवा निवृत्तीनंतर हिंसाचारात सहभागी झाले, तर त्याला कोण रोखणार ?, असा प्रश्‍न राष्ट्रप्रेमींच्या मनात उपस्थित होत असेल, तर . . . ?
योगशास्त्राचे सर्व नियम पाळून नियमितपणे आसने, प्राणायाम इत्यादी करणाऱ्यांना सकाळी अधिक पाणी प्यायल्यास काही अपाय होत नाही; परंतु सामान्य माणसाने सकाळी अनावश्यक पाणी प्यायल्यास त्याची पचनशक्ती मंद होते.
हिंदु धर्मात सांगितल्यानुसार झोपतांना तूप अथवा तेल यांचा दिवा बारीक तेवत ठेवावा. या दिव्याच्या प्रकाशाचा झोपतांना डोळ्यांना त्रासही होत नसल्याने यातून धर्माच्या शिकवणीचे परिपूर्णत्वही लक्षात येते !
‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’कडून हिंदुविरोधी आणि भारतद्वेषी पत्रकारांना पुरस्कार देण्यात येणे, यात काय आश्‍चर्य ! भारतविरोधी वार्तांकन करणार्‍या सर्व वृत्तसंकेतस्थळांवर केंद्रशासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित !
महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या भीतीने मंत्र्यांची घालमेल वाढली असून धारिकांचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांची लगबग वाढली आहे !
जे राजकीय पक्ष अंतर्गत राजकारणात गुंतून एकमेकांवर आक्रमण करतात, ते राष्ट्रहितासाठी कधीतरी प्रयत्न करू शकतील का ? अशा राजकीय पक्षांमुळेच लोकशाही अपयशी ठरत आहे. या दु:स्थितीवरून सात्त्विक राजकारण्यांच्या ‘हिंदु राष्ट्रा’ची अपरिहार्यता लक्षात येते !
कुठल्या राज्याने असे प्रशिक्षण केवळ हिंदूंसाठी ठेवले असते, तर आतापर्यंत प्रसारमाध्यमे, पुरोगाम्यांनी आदींनी आकाश-पाताळ एक केले असते ! आता हे सर्व गप्प का ?
मध्यप्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधी कायदा अस्तित्वात असल्याने अशा प्रकरणांच्या विरोधात कारवाईचा मार्ग खुला असला, तरी भविष्यात हिंदु मुलींच्या वाट्याला कुणी हिंदुद्वेषी मुसलमान जाऊच नये, यासाठी पकडण्यात आलेल्या लव्ह जिहाद्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी !
हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने कुणाचा उद्रेक होत असेल, तर याचा विचार राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी करणे आवश्यक आहे. श्रद्धास्थानांच्या निंदेच्या प्रकरणी भारतात कोणताही कठोर कायदा नाही.