सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले नसल्यास ‘अ‍ॅट्रोसिटी’ कायदा लागू होणार नाही ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमाती यांविषयीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले, ‘सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन झाले, तरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करता येणार आहे.’ न्यायालयाने या प्रकरणी एक प्रकरण रहित केले आहे.

For SC/ST Atrocities Act to apply, hurling of abuse has to be in public place: K’taka HC #news #dailyhunt https://t.co/9Srt5XG3MP

— Dailyhunt (@DailyhuntApp) June 23, 2022

१. वर्ष २०२० मध्ये रितेश पियास नामक आरोपीने तक्रारदार मोहन यांना इमारतीच्या तळघरात जातीवाचक शिवीगाळ केली होती. मोहन यांनी ‘या ठिकाणी कामगारही होते’, असा दावा केला होता.

२. न्यायालयाने यावरील आदेशात सांगितले की, दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून २ गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एक म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे म्हणजे तेथे तक्रारदार, त्यांचे मित्र आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. जातीवाचक शब्दांचा वापर सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रोसिटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करता येणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शब्द वापरले, तरच या कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.