तांडव’च्या निर्मात्यांविरोधात राम कदम यांची पोलिसात तक्रार
‘तांडव’ या वेब सिरीजमध्ये देवतांचा अपमान करण्यात आल्याने भाजपचे आमदार राम कदम यांनी निर्मात्यांविरोधात घाटकोपर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे.
‘तांडव’ या वेब सिरीजमध्ये देवतांचा अपमान करण्यात आल्याने भाजपचे आमदार राम कदम यांनी निर्मात्यांविरोधात घाटकोपर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे.
रेटिंग एजन्सी बार्कचे माजी कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता यांच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण अधिक वाढल्यामुळे त्यांना मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात भरती करण्यात आले आहे.
१६ जानेवारी या दिवशी पार पडलेल्या महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल लागायला आरंभ झाला आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ मराठवाडा येथील काही निकाल आता समोर येत आहेत.
‘निधर्मी’ भारतात कुणीही ऊठसूठ हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्ती फोडतो, हिंदूंचे धर्मग्रंथ जाळतो, देवतांची टिंगळटवाळी करतो, वेब सिरीज, चित्रपट, नाटक, विज्ञापने यांच्या माध्यमांतून देवतांचे विडंबन करतो; पण बहुसंख्य हिंदूंना काही वाटत नाही, हे दुर्दैव !
हिंदूंनो, धर्मांधांची वस्ती वाढली की काय होते, हे लक्षात घ्या ! पोलीसही धर्मांधांसमवेत हिंदूंच्या स्वातंत्र्याचा कसा गळा घोटतात, हे जाणा आणि ही स्थिती पालटण्यासाठी तुमचे प्रभावी संघटन करून हिंदु राष्ट्राची स्थापना करा !
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांध कसायांचे पोलिसांवर आक्रमण करण्याचे धाडस होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते ! अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दोन महिलांचा समावेश ! हिंसक धर्मांध महिलांचा सामना करण्यासाठी हिंदू सिद्ध आहेत ?
अशा आयोगाचा असून उपयोग तरी काय ? हा सरकारवर भारच आहे. असे आयोग पोसायचे तरी कशाला ? ज्या संस्था चालवता येत नसतील, तर दिखाऊपणासाठी त्या चालवणे म्हणजे सामान्य जनतेला आशेवर ठेवून तिची फसवणूक करणेच नव्हे काय ?
गुन्हे अन्वेषण शाखेने प्रविष्ट केलेल्या या आरोपपत्रात ५०० पाने गोस्वामी आणि दासगुप्ता यांच्या ‘चॅट’चीच आहेत. या संवादातून गोस्वामी यांना पुलवामा आक्रमण आणि एअर स्ट्राईक याची पूर्वकल्पना असल्याचे पुढे येत आहे.
मोहरम आदी प्रसंगी निघणार्या मिरवणुकांनी तर नंदुरबारमध्ये विक्रम स्थापित केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उघडपणे उल्लंघन करून अजान देणार्या भोंग्यांवरही कारवाई करण्याचे धाडस पोलिसांनी दाखवावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
‘परस्पर सामंजस्यातून काम करणार्या सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत.