कृषी कायद्याविषयी शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करणार्‍या समितीमधील सदस्यांना वगळा !

शेतकरी संघटनेची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारने ३ कृषी कायद्यांच्या संदर्भात सरकार आणि शेतकरी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या ४ सदस्यीय समितीमधील सदस्य पालटण्यात यावेत, अशी मागणी भारतीय किसान युनियनने (लोकशक्ती) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. ‘परस्पर सामंजस्यातून काम करणार्‍या सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत. त्यांनी समितीवर रहाणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन ठरू शकते’, असे संघटनेने या याचिकेत म्हटले आहे. या समितीमध्ये शेतकरी नेते भूपिंदरसिंह मान, अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. यांतील भूपिंदरसिंह हे समितीतून स्वतःहून बाहेर पडले. त्यांना कॅनडातून खलिस्तानवाद्यांकडून धमक्या मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.