Retail Shop vs E-Commerce : ई-कॉमर्स आस्थापनांकडून थेट विदेशी गुंतवणुकीचा अपलाभ – सरकार नियमांत करणार पालट !

किराणा दुकानांना होत आहे सहस्रो कोटी रुपयांचा तोटा !

नवी देहली – अ‍ॅमझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या विदेशी ‘ई-कॉमर्स’ (ऑनलाईन व्यवसाय) आस्थापनांनी किरकोळ व्यवसायात प्रवेश करून आता दशकभराहून अधिक काळ लोटला आहे. त्याच्यापुढे जाऊन ‘ब्लिंकिट’, ‘इंस्टामार्ट’, ‘झेप्टो’ आणि ‘बिग बास्केट’ यांसारख्या ई-कॉमर्स आस्थापनांनी द्रुतगतीने ‘मल्टी-ब्रँड रिटेल’ (विविध आस्थापनांच्या उत्पादनांची किरकोळ विक्री) आणि ‘फूड सेगमेंट’ (खाद्य उद्योग) यांमध्ये प्रवेश केला आहे. ही आस्थापने ग्राहकाला कोणतीही नित्योपयोगी वस्तू हवी असेल, तर त्याला काही मिनिटांत घरपोच देतात. यामुळे स्थानिक किराणमालाच्या दुकानांना मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. सरकार आता यावर उपाययोजना काढणार आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांचा अपलाभ घेतला जात असल्याचे सरकारला निदर्शनास आले असल्याने आता त्याचा मार्ग बंद करण्याची सिद्धता केली जात आहे.

🛑 E-commerce establishments are directly benefiting from Foreign Investments due to change in Government regulations.

🚫Retail traders and Grocery stores are facing losses of thousands of crores

📌Government in talks to amend the regulations

👉 Not just regulatory changes,… pic.twitter.com/7JdHSpfmgZ

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 15, 2024

‘ब्लिंकिट’, ‘इंस्टामार्ट’, ‘झेप्टो’, ‘बिग बास्केट’ ही द्रुत आनॅलाईन व्यवसाय करणारी आस्थापने थेट विदेशी गुंतवणुकीचा गैरफायदा उठवत आहेत. त्यामुळे आता सरकार ‘इन्व्हेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स’ (थेट ग्राहकाला वस्तू विकण्याची पद्धत) आणि ‘मल्टी-ब्रँड रिटेल’ व्यवसायात थेट विदेशी गुंतवणुकीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. जेव्हा एखादे आस्थापन तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) खरेदीदार आणि विक्रेते यांना स्वत:चे व्यासपीठ उपलब्ध करून देते, तेव्हाच थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याला मान्यता आहे. हे त्या आस्थापनांसाठी नाही, जे ग्राहकांसाठीच्या वस्तू खरेदी करतात, एकत्र जमवतात आणि नंतर थेट ग्राहकांनाच विकतात.

छोट्या दुकानदारांची एवढी झाली हानी !

अलीकडेच १० शहरांमधील ३०० किराणा दुकानांवर केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, ‘ब्लिंकिट’, ‘इंस्टामार्ट’, ‘झेप्टो’ आणि ‘बिग बास्केट’ यांसारख्या द्रुत वाणिज्य आस्थापनांमुळे लहान दुकानदारांना वर्ष २०२३-२४ मध्ये अनुमाने ११ सहस्र कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. इतकेच नाही, तर असेच चालू राहिले, तर वर्ष २०३० पर्यंत ही हानी अनुमाने ३ लाख ४० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याची अपेक्षा आहे. या आकडेवारीमुळे छोट्या दुकानदारांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होणार, हे उघड आहे.