अशा आयोगाचा असून उपयोग तरी काय ? हा सरकारवर भारच आहे. असे आयोग पोसायचे तरी कशाला ? ज्या संस्था चालवता येत नसतील, तर दिखाऊपणासाठी त्या चालवणे म्हणजे सामान्य जनतेला आशेवर ठेवून तिची फसवणूक करणेच नव्हे काय ?
मुंबई – आमदार, खासदार, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, वसाहतीचे अध्यक्ष आदी लोकसेवकांच्या विरोधात तक्रारी प्रविष्ट करून घेणार्‍या राज्य मानवी आयोगाचेच २० सहस्र खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत. आयोगाकडे प्रतिदिन साधारण ३० तक्रारी येतात. अनेक जण न्याय मिळेल, या आशेने या तक्रारी घेऊन येतात; परंतु २० सहस्र खटल्यांचा न्यायनिवाडा अद्याप झालेला नाही.
गृह विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या या आयोगात अधिकारीवर्गाची पदे रिक्त आहेत आणि कर्मचार्‍यांची संख्याही अपुरी आहे. मागील २ वर्षांपासून रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. आयोगाला पूर्णवेळ सचिव आणि अध्यक्ष यांची आवश्यकता आहे. अधीक्षक, कक्ष अधिकारी, साहाय्यक, लिपिक, शिपाई, लेखाधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये समन्वयाचा अभावही होतो.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा न देणार्या महाविकास आघाडीच्या राजकारणापासून सावध रहावे ! – नरेंद्र मोदी
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या जिल्हा संयोजकांच्या शिबिराचा गोव्यात शुभारंभ !
वर्ष २०११ मधील ‘उटा’ संघटनेच्या आंदोलनातील जाळपोळ प्रकरणी बरकत अली कह्यात
‘पोर्शे’ कार अपघातातील अरुणकुमार सिंह याला १८ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी !
आंतरराष्ट्रीय सायबर टोळीला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी केली अटक !
आनंदी, ज्ञानी आणि बलवान महाराष्ट्र करण्याचे मनसेचे निवडणूक घोषणापत्र प्रसिद्ध !