अशा आयोगाचा असून उपयोग तरी काय ? हा सरकारवर भारच आहे. असे आयोग पोसायचे तरी कशाला ? ज्या संस्था चालवता येत नसतील, तर दिखाऊपणासाठी त्या चालवणे म्हणजे सामान्य जनतेला आशेवर ठेवून तिची फसवणूक करणेच नव्हे काय ?
मुंबई – आमदार, खासदार, नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, पोलीस, वसाहतीचे अध्यक्ष आदी लोकसेवकांच्या विरोधात तक्रारी प्रविष्ट करून घेणार्‍या राज्य मानवी आयोगाचेच २० सहस्र खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहेत. आयोगाकडे प्रतिदिन साधारण ३० तक्रारी येतात. अनेक जण न्याय मिळेल, या आशेने या तक्रारी घेऊन येतात; परंतु २० सहस्र खटल्यांचा न्यायनिवाडा अद्याप झालेला नाही.
गृह विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या या आयोगात अधिकारीवर्गाची पदे रिक्त आहेत आणि कर्मचार्‍यांची संख्याही अपुरी आहे. मागील २ वर्षांपासून रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. आयोगाला पूर्णवेळ सचिव आणि अध्यक्ष यांची आवश्यकता आहे. अधीक्षक, कक्ष अधिकारी, साहाय्यक, लिपिक, शिपाई, लेखाधिकारी ही पदे रिक्त आहेत. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये समन्वयाचा अभावही होतो.
कणकवली येथे वारकरी मेळावा आणि ‘संतसेवा पुरस्कार’ प्रदान सोहळा
बांदा सीमा तपासणी नाका बांधकामाच्या प्रकरणी १२ वर्षांनंतर महसूल विभागाला जाग ! 
धारगळ (गोवा) येथील ‘सनबर्न’मध्ये उपस्थित राहिलेल्या देहली येथील युवकाचा मृत्यू
गोव्यात रेव्ह पार्ट्यांसाठी आणला जाणारा २ कोटी रुपयांचा अमली पदार्थ देहली येथे कह्यात
वर्ष २०२४ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जप्त केली ३१६ कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती !
दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : ७ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार !; हिरापन्ना शॉपिंग सेंटरमध्ये आग !