वक्फ प्राधिकरणाचे दैनंदिन कामकाज संकेतस्थळावर प्रकाशित करा !

‘अकोला बार असोसिएशन’च्या ६५ अधिवक्त्यांची पत्राद्वारे अल्पसंख्यांक विकास मंत्र्यांकडे मागणी !

अकोला, २७ जानेवारी (वार्ता.) – ‘अकोला बार असोसिएशन’च्या ६५ अधिवक्त्यांनी राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास मंत्र्यांना पत्र पाठवून वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज संकेतस्थळावर प्रसारित करण्याची मागणी केली आहे. सरकार एकीकडे पारदर्शक कारभाराची, ‘डिजिटल इंडिया’ची घोषणा करत असतांना इतक्या वर्षांत वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज अद्यापही संकेतस्थळावरून प्रसारित केले जात नाही. त्यामुळे कारभारामध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी वक्फ प्राधिकरणाचे दैनंदिन कामकाज संकेतस्थळावर प्रकाशित करावे, अशी मागणी ‘अकोला बार असोसिएशन’ने अल्पसंख्यांक विकास मंत्र्यांकडे केली आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अकोला येथील अधिवक्त्या श्रीमती श्रुती भट यांनी यासाठी पुढाकार घेतला.

‘अकोला बार असोसिएशन’ने लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, हे माहिती आणि तंत्रज्ञान यांचे युग आहे. महाराष्ट्रातही बहुतांश सरकारी कार्यालयांचे संगणकीकरण झाले आहे किंवा त्या प्रक्रियेत आहेत. भारतीय न्यायपालिकाही या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पूर्ण लाभ घेत आहे. न्यायालयातील दैनंदिन कामकाज उदा. ‘कोणती प्रकरणे कोणत्या न्यायाधिशांपुढे ठेवली ?’, ‘ती कोणत्या टप्प्याला आहेत ?’ इत्यादी सर्व माहिती शासकीय संकेतस्थळावर नियमित प्रकाशित होते. वक्फ प्राधिकरण मात्र आजही काळाच्या मागे दिसते. ‘या प्राधिकरणापुढे कोणती प्रकरणे असतात ?’, ‘त्यांचे निवाडे कसे होतात ?’, ‘प्राधिकरणाचे सदस्य आणि पदाधिकारी कोण असतात ?’, यांविषयी कोणतीच माहिती संबंधित अधिवक्ता किंवा पक्षकार यांना उपलब्ध होत नाही. त्यांची ही असुविधा दूर व्हावी, अधिवक्त्यांना अभ्यास करता यावा या दृष्टीने वक्फ प्राधिकरणाने दैनंदिन कामकाज महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करावे. यापूर्वी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ६ जानेवारी या दिवशी वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी केली आहे.

हे ही वाचा –

७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमी असलेल्या वक्फ मंडळाचा कारभार पारदर्शक नाही !
https://sanatanprabhat.org/marathi/642981.html