कोल्हापूर येथील ‘मुस्लिम बोर्डिंग’ची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली येण्याची शक्यता !

कोल्हापूर – ‘द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी’ची (मुस्लिम बोर्डिंगची) मूळ कागदपत्रे सादर करा, असा आदेश ‘वक्फ बोर्डा’ने धर्मादाय आयुक्तांना दिला आहे. त्यामुळे ‘मुस्लिम बोर्डिंग’ची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आता वक्फ मंडळाच्या नियंत्रणाखाली येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सोसायटीची नोंदणी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’ नुसार आहे. त्यामुळे सदरच्या मालमत्ता वक्फची असल्याचे मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम्.बी. ताशिलदार यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

जिस ‘मुस्लिम बोर्डिंग’ की राजश्री साहू महाराज ने की थी स्थापना, उसकी ₹3500 करोड़ की संपत्ति पर अब वक्फ ने जमाया हक: पंजीकरण से संगठन के अधिकारी नाराज#MuslimBoarding #Kolhapur #Maharashtra #Waqfboardhttps://t.co/KGgFr0zK7T

— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) July 6, 2023

वर्ष १९०६ मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी मुसलमान समाजाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी दसरा चौक येथे ‘मुस्लिम  बोर्डिंगची स्थापना केली. याच्या उत्पन्न वाढीसाठी रुकडी, कसबा-बावडा परिसरात त्यांना भूमी देण्यात आल्या होत्या. या उत्पन्नामधून मिळणार्‍या पैशांचा मुसलमान, तसेच अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी वापर करावा, असे आदेश शाहू महाराजांनी दिला होता.

१. या संदर्भात ‘महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन प्रोटेक्शन टास्क फोर्स’चे संस्थापक सलीम मुल्ला म्हणाले, ‘‘मुस्लिम  बोर्डिंगने संचालकांचा कालावधी संपूनही निवडणूक घेतली नाही, मृत सभासदांची नावे कागदपत्रांवरून वगळली नाहीत, समाजातील गरजू-विधवा महिलांना लाभ दिलेले नाहीत. वास्तविक सोसायटीच्या मालमत्तांचे हस्तांतरण वक्फ बोर्डाकडे यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते; मात्र सोसायटीने अशी पावले उचलली नाहीत. सोसायटीने स्थापनेच्या मूळ उद्देशाला तिलांजली दिली असून अनेक नियमबाह्य गोष्टी केल्या आहेत. त्यामुळे ‘मुस्लिम  बोर्डिंग’ची कायदेशीर नोंदणी ‘वक्फ बोर्डा’कडे झाली आहे.

२. या संदर्भात धर्मादाय कार्यालयातील अधीक्षक शिवराज नाईकवाडे म्हणाले, ‘‘मुस्लिम बोर्डिंगशी संबंधित सर्व कागदपत्रे वर्ष २००६ मध्ये झालेल्या आदेशानंतर वर्ष २००७ मध्ये वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित केली आहेत. यापूर्वी वक्फ बोर्डाकडून मागणी झालेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली असून नव्याने झालेल्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही.