अद्यापही भारताचा सत्य इतिहास मांडणार्‍या चित्रपटाला होणारा विरोध, हा त्या सत्याची शक्ती एकप्रकारे दाखवतो. असो. साम्यवादी आणि जगभरातील चित्रपटसृष्टी यांचे नाते पुन्हा एकदा या निमित्ताने उघड झाले. हिंदूंनी मात्र त्यांचे शत्रू ओळखून सदैव सावध रहायला हवे, हेच यातून शिकता येईल !
भारतात धर्मनिरपेक्षता केवळ हिंदूंसाठीचच आहे का ? असा प्रश्न यातून समोर येतो !
चीनमध्ये कोरोनाच्या काळापासून चालू झालेली ‘झीरो कोविड पॉलिसी’ (शून्य कोरोना धोरण) याच्या विरोधात गेल्या काही दिवसापासून चिनी नागरिक रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. ही निदर्शने आता प्रतिदिन अधिक तीव्र होऊ लागली आहेत.
चर्चसंस्था आणि पाद्री हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतात, हे लक्षात घ्या ! एरव्ही हिंदूंच्या संतांवर टीका करणारे पुरो(अधो)गामी आणि सर्वधमसमभाववाले आता यावर काही बोलतील का ?
पुरोगामित्व, सुधारणावाद, निधर्मीवाद ‘हे ‘वाद’ समाजाला समृद्धीकडे नव्हे, तर विनाशाकडे नेणारे आहेत’, हे जनतेने आता जाणले आहे. त्यामुळे प्रा. नरके करत असलेल्या दिशाहीन टीकेला जनता भीक घालणार नाही. भविष्यात जनतेने अशांचा वैचारिक प्रतिवाद करून त्यांना वठणीवर आणल्यास आश्चर्य वाटणार नाही !
अमेरिकेतील अर्थकारण हे भारतीय बुद्धीमंतांच्या अस्तित्वावर आहे, हे अमेरिकेने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे अमेरिकेने भारताच्या धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी अहवाल सादर करण्याऐवजी त्याने तेथे अस्तित्वात असलेला वर्णवाद मिटवण्याकडे लक्ष द्यावे.
सरकारला अशा प्रकारची धमकी देण्याचे धाडस होतेच कसे ? मौलानाच्या विरोधात त्वरित गुन्हा नोंदवून त्याला कारागृहात डांबले पाहिजे ! तसेच अशांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे !
एखाद्या मंदिरामध्ये अशा प्रकारची बंदी घालण्यात आली असती, तर देशातील एकजात पुरो(अधो)गाम्यांनी एव्हाना देश डोक्यावर घेत आकांडतांडव केला असता; मात्र आता सारे काही शांत आहे !
भारताचे शत्रू असलेल्या, तसेच भारताची वारंवार कुरापत काढणार्‍या देशाविरुद्ध आम्ही खेळणार नाही’, अशी बाणेदार भूमिका भारतीय खेळाडूंनी घेतल्यास जनतेच्या दृष्टीने ते खर्‍या अर्थाने विजेते ठरतील आणि मग त्यांना वेगळा चषक मिळवण्याची आवश्यकताच उरणार नाही !
उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर देशातील न्यायालयांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा !