अमेरिकेची लुडबुड !

जगात वर्चस्ववादी देशांमध्ये अमेरिकेचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिका भांडवलशाहीच्या जोरावर नेहमीच विविध देशांना स्वत:च्या अधिपत्याखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करत आली आहे. संयुक्त राष्ट्रातील स्वत:च्या वर्चस्वाचा अपलाभ उठवत अन्य देशांना स्वत:च्या अंकित ठेवण्याचा प्रयत्न अमेरिका वेळोवेळी करत आली आहे; मात्र आता पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. कोरोना महामारीच्या काळात अमेरिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अमेरिकेच्या कर्जाची कमाल मर्यादा ३१.४ खर्व (ट्रिलियन) इतकी अमेरिका प्रशासनाने निश्चित केली आहे. दळणवळण बंदीच्या काळानंतर अमेरिकेची सकल राष्ट्रीय कर्ज मर्यादा प्रथमच ३१ खर्व (ट्रिलियन) डॉलर्सपर्यंत पोचली आहे. अमेरिकेवर अद्यापही हे आर्थिक संकट घोंगावत आहे. असे असले, तरी अमेरिकेची वर्चस्ववादाची वृत्ती आणि अन्य देशांच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची नसती उठाठेव अद्यापही उणावलेली नाही. अमेरिकेतील ‘यू.एस्.सी.आय.आर्.एफ्.’ या एका आयोगाने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. यामध्ये ‘ज्या देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यावर सातत्याने आक्रमणे केली जातात, अशा देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा समावेश केला पाहिजे’, असा हास्यास्पद दावा करण्यात आला आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी ‘मी अन्य लोकांच्या (पाश्चात्त्य देशांच्या) मागण्यांनुसार परराष्ट्र धोरण आखत नाही. माझे परराष्ट्र धोरण हे माझा देश आणि माझे नागरिक यांच्या हितासाठी आहे’, असे अमेरिकेला चोख उत्तर दिले आहे. भारताने हा अहवालही फेटाळून लावला आहे; मात्र केवळ हा दावा फेटाळून न थांबता भारताने या आयोगाचा खोटारडेपणा चव्हाट्यावर आणायला हवा.

अमेरिकेकडून करण्यात आलेली ही टिपणी वास्तवाला धरून असती, तर एक वेळ ठीक होते; परंतु दुरान्वये काहीही संबंध नसतांना जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी या उठाठेवींना उत्तर हे द्यायलाच हवे. जगात ५७ इस्लामी देश आहेत. यांतील अनेक देशांनी स्वत:चा ‘इस्लाम’ हा धर्म अधिकृतरित्या घोषित केला आहे. भारतापासून विभक्त झालेला पाकिस्तान आणि त्याच्यापासून विभक्त झालेला बांगलादेश या दोन्ही देशांनीही ‘इस्लाम’ धर्म मान्य केला; परंतु फाळणीनंतर बहुसंख्य हिंदू असूनही भारताने ‘हिंदु’ धर्म अवलंबला नाही. हा अहवाल घोषित करणार्‍या अमेरिकी आयोगाला भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याचे हे एवढे उदाहरणही पुरेसे आहे. जगातील सर्व इस्लामी देशांमध्ये मुसलमानांना जेवढ्या सुविधा दिल्या जात नाहीत, त्याहून कितीतरी अधिक सुविधा भारतात दिल्या जातात. जगातील कोणतेही राष्ट्र त्या देशातील बहुसंख्य समाजाच्या हिताला प्राधान्य देते; मात्र भारत हा जगातील एकमेव देश आहे, तेथे बहुसंख्यांकांपेक्षा अल्पसंख्यांकांचे अधिक लांगूलचालन केले जाते. जगाच्या पाठीवर असा एक तरी देश या अमेरिकी आयोगाने दाखवावा, मग धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गप्पा माराव्यात. बहुसंख्यांकांच्या अधिकारांवरही गदा आणणारा ‘वक्फ’सारखा कायदा भारतातच आहे. जो वक्फ मंडळाला कोणतीही भूमी अधिग्रहीत करण्याचा अधिकार देतो आणि ज्याची भूमी बळकावली, त्याला ती परत मिळवण्यासाठी न्यायालयात भूमिका मांडावी लागते. इतके धार्मिक स्वातंत्र्य एकाही इस्लामी देशात नाही.

जगातील सर्वांत मोठ्या धार्मिक हत्याकांडाकडे दुर्लक्ष !

भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढणारी अमेरिका ज्या पाकिस्तानला पोसते, तेथे धार्मिक स्वातंत्र्य किती आहे ? याचा अहवाल कधीतरी सादर करील का ? बांगलादेशमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याची अवस्था काय आहे ? यावर अमेरिकेने कधी टिपणी केल्याचे ऐकले आहे का ? पाकमध्ये हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांची विटंबना, घराची जाळपोळ, हिंदु महिलांवर अत्याचार या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. बांगलादेशमधील स्थितीही वेगळी नाही. या देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी अमेरिकेला का दिसत नाही ? फाळणीच्या वेळी अल्पसंख्यांक असलेल्या भारतातील मुसलमान समाजाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, उलट पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील अल्पसंख्यांक हिंदूंची संख्या झपाट्याने न्यून होत आहे. यावरून तरी धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी कुठे होते ? हे कळण्याएवढा शहाणपणा या आयोगाला असायला हवा होता. धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी खरोखर संवेदनशीलता असती, तर काश्मीरमध्ये झालेल्या हिंदूंच्या वंशविच्छेदाविषयी अमेरिकेतील या आयोगाने कधीतरी अश्रू ढाळले असते; मात्र जगातील या सर्र्वांत मोठ्या धार्मिक वंशविच्छेदाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे आणि उलट भारताला गुन्हेगार ठरवायचे, हा काय दुटप्पीपणा ? त्यामुळे अमेरिकी आयोगाच्या या अहवालाला भारताने कवडीचेही मूल्य देऊ नये.

यापूर्वी रशिया आणि य्रुकेन यांच्यातील युद्धाच्या वेळी रशियाच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र भारत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडला नाही. एकीकडे आतंकवादाला नेस्तनाबूत करण्याचे आवाहन करायचे आणि दुसर्‍या बाजूला आतंकवाद्यांचे केंद्र असलेल्या पाकला शस्त्रास्त्रे पुरवायची, हे अमेरिकेचे सोयीचे परराष्ट्र धोरण आहे. भारताला ज्याप्रमाणे अमेरिकेशी हितसंबंध हवे आहेत, तसे चीनसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्धकाला टक्कर देण्यासाठी भारताशी हितसंबंध ठेवण्यावाचून अमेरिकेला पर्याय नाही. अमेरिकेतील अर्थकारण हे भारतीय बुद्धीमंतांच्या अस्तित्वावर आहे, हे अमेरिकेने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे अमेरिकेने भारताच्या धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी अहवाल सादर करण्याऐवजी त्याने तेथे अस्तित्वात असलेला वर्णवाद मिटवण्याकडे लक्ष द्यावे.