इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या परीक्षा अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांच्या उल्लेखामध्ये ‘हिंदु’ धर्माचा पर्यायच नाही

हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.

कुतुब मीनार परिसरातील मशीद ही २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आल्याने ती हटवावी ! – देहली येथील न्यायालयात याचिका

जे सरकारने करायला हवे, त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात याचिका करून न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो, हे अपेक्षित नाही !

नंदुरबार शहरातील उघड्यावरील मांस विक्री कायमस्वरूपी बंद करण्याची हिंदु सेवा साहाय्य समितीची मागणी

का पिसाळलेल्या कुत्र्याने वीर सावरकर नगर येथील पाच वर्षीय कु. हिताक्षी मुकेश माळी हिचा चावा घेतल्याने तिचा उपचाराच्या वेळी मृत्यू झाला. कामात कुचराई करणार्‍या संबंधित स्वच्छता ठेकेदाराचा ठेका रहित करावा, मांस विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करून उघड्यावरील मांस विक्री कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावी…

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांचे स्थानांतर तात्काळ रहित करण्याची मागणी

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांचे तडकाफडकी स्थानांतर करण्यात आले आहे. त्यांच्या काळात जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आली होती, तसेच नियमानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे स्थानांतर ३ वर्षे करता येत नाही.

न्यायाची प्रतीक्षा !

मंदिरे गाडून मशिदी उभारल्याने भक्त आणि ईश्‍वर यांच्यावर झालेला अन्याय दूर होण्यासाठी आज धर्मनिष्ठ हिंदू अन् अधिवक्ते प्राणपणाने लढत आहेत. हिंदूंची मंदिरे पुन्हा त्यांना मिळावीत, यासाठी सरकारने आता कृतीशील व्हावे, हीच हिंदूंची अपेक्षा !

हिंदूंची मंदिरे मुक्त करण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !

देहलीतील कुतुब मिनार परिसरात असलेली मशीद २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आली असून तेथे पुन्हा मंदिरांची पुनर्उभारणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

कर्तव्यावर नसणार्‍या ८ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना आयुक्तांची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

वाशीतील प्रथम संदर्भ रुग्णालयामध्ये कामावर अनुपस्थित असणार्‍या ८ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात ४०० शाळा चालू, तर ६५४ शाळा अद्यापही बंदच !

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी भरून निघण्यासाठी शाळा लवकर चालू होणे अपेक्षित असतांना प्रशासनाने अशा प्रकारे ढिलाई करणे लज्जास्पद आहे.

दळणवळण बंदीनंतर चालू झालेल्या शाळांमध्ये काय शिकवायचे याविषयी शिक्षकांचा गोंधळ !

मुलांना शाळा चालू झाल्यानंतर काय शिकवायचे आणि पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन कसे करावे हे शाळांना का विचारावे लागते ? प्रशासनाने हे स्वतःहून का केले नाही ?

स्वच्छ प्रशासन कधी ?

भ्रष्ट सरकारी अधिकार्‍यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्‍चित !