‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती !
|
सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस
|
‘भारतामध्ये महाराष्ट्र पोलीसदल हे तिसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे पोलीसदल असलेले राज्य आहे. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ (सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश) हे महाराष्ट्र पोलीसदलाचे ब्रीद्रवाक्य आहे; परंतु या ब्रीदवाक्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सज्जनांचे रक्षण होते का ? मागील भूतकाळातील घटनांचा मागोवा घेतला असता असे लक्षात येते की, ‘संतांना लाथ आणि दुर्जनांना हात’, अशी पोलीसदलाची स्थिती आहे. पोलीस राजकारण्यांच्या दबावाखाली वजनदार गुंडांना आणि माफियांना शिक्षेत सूट देतात, अशी भरपूर प्रकरणे आहेत. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार देण्यास गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाला काय त्रास होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळेच ‘पोलीस ठाण्याची आणि न्यायालयाची पायरी कधी चढू नये’, असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झालेला आहे. मग ‘पोलीसदलाचे ब्रीदवाक्य पोलीसदल सार्थकी लावते का ?’, हा विचार करायला हवा.
पोलीसदलात बरीच वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या एका पोलीस अधिकार्‍याने पोलीसदलाविषयी जे काही अनुभवले, ते त्यांच्याच शब्दांत येथे देत आहोत. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण पोलिसांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण, त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि त्यातून होणारा कुसंस्कार; पोलीस मुख्यालयात कामांचे वाटप आणि पोलीस कल्याण विभागामध्ये होणारा भ्रष्टाचार; कार्यालय मदतनीस आणि घरच्या कामांच्या संदर्भातील (हाऊस) मदतनीस यांच्या नेमणुकीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार अन् मनुष्यबळाची होणारी हानी आदी माहिती वाचली. या पुढचा भाग येथे देत आहोत . . .
लेखाचा भाग १ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/437428.html
लेखाचा भाग २ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/439886.html
८. पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत वाममार्गाने मिळणार्‍या मिळकतीचे वर्गीकरण !
पोलीस ठाण्यांचे आर्थिक स्रोतांच्या आधारावर वर्गीकरण केले जाते. चांगले कमाईचे पोलीस ठाणे असेल, तर ते ‘अ’ वर्ग, मध्यम कमाईचे पोलीस ठाणे म्हणजे ‘ब’ वर्ग आणि अल्प कमाईचे पोलीसठाणे म्हणजे ‘क’ वर्ग असे अंतर्गत ठरते.
या निकषांप्रमाणेच प्रत्येक दर्जाच्या अधिकार्‍याने ‘अ’ वर्ग पोलीस ठाण्यात नेमणूक व्हावी म्हणून त्याने ‘टेंडर’ (निविदा) भरलेले असते. या अधिकार्‍यांचे मंत्री आणि राजकारणी यांच्याशी साटेलोटे असते. आयपीएस् अधिकार्‍यांची नेमणूक गृहविभागाकडून केली जाते. हा अधिकारी भ्रष्ट असेल, तर तो वशिला लावतो. काही चांगले अधिकारी आहेत की, जे मिळेल ती ‘पोस्टिंग’ स्वीकारतात. काही आयपीएस् अधिकारी चांगले परिमंडळ (झोन) मिळण्यासाठीही मंत्र्यांकडे वशिले लावत असतात. म्हणून त्याने मंत्र्याकडे किंवा पोलीस महासंचालक कार्यालयात ओळख काढून आर्थिक व्यवहार करून पाहिजे ती पोस्टिंग करून घेतात. यामध्ये काम करून देणारा मध्यस्थी असतो. वर्ष २०१६-१७ मध्ये नायगाव पोलीस मुख्यालयातील एका पोलीस उप-आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना एक्साईज डिपार्टमेंटला (दारूबंदी खाते) नेमणूक (पोस्टिंग) मिळावी म्हणून तत्कालीन सरकारमधील एका मंत्र्याला २० लाख रुपये दिले होते, असे समजते.
८ अ. ‘अ’ वर्ग ठाण्यात नियुक्तीसाठी दिलेल्या लाचेची रक्कम वसूल करण्यासाठी पोलीस अधिकारी जनतेला लुटतात ! : मुंबईतील एका ‘अ’ वर्ग कमाईच्या पोलीस ठाण्यात नेमणूक होण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी काही कोटी रुपये या भ्रष्टाचारी यंत्रणेस देत असतो. हे लक्षात घेतले, तर ‘तो पोलीस ठाण्यात प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावत असतांना जनतेला कशा प्रकारे त्याच्या सहकार्‍यांसह लुटत असेल आणि ‘टेंडर’ भरलेले पैसे वसूल करत असेल’, याचा विचार करा. ‘अ’ वर्ग पोलीस ठाण्यात नेमणूक होण्यासाठी पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी हे काही लाख रुपये लाच देत असतात. नेमणूक झाल्यानंतर हे अधिकारी जनतेकडून सहस्रोंमध्ये नाही, तर लाखो रुपयांची लाच मागतात.
८ आ. ‘चांगल्या’ पोलीस ठाण्यात राहून लोकांना लुटणारे पोलीस ! : पोलीस शिपाई किंवा हवालदार हेही ‘चांगले’ पोलीस ठाणे मिळण्यासाठी काही सहस्र रुपये लाच देतात. हे कर्मचारी पोलीस ठाण्यामध्ये कार्यरत असतांना ‘मला दिवसभरात किती, कसे आणि कुठे पैसे मिळतील’ असाच विचार करत असतात. (माझा सहकारी पोलीस शिपाई होता. तो प्रतिदिन १ सहस्र रुपये पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत फिरून अनधिकृत बांधकाम करणारे, दारूवाले, मटकेवाले आणि फेरीवाले यांच्याकडून पैसे घेत असे. तो पोस्टात जाऊन १ सहस्र रुपयांची ‘फिक्स्ड डिपॉझिट’ (मुदत ठेव) बनवत होता. असे ५ वर्षे चालू होते. त्या काळात पोस्टाकडून ५ वर्षांत दुप्पट पैसे मिळायचे. पोलीस ठाण्याचा कार्यकाळ हा ५ – ६ वर्षांचा असतो. त्यानंतर ५ वर्षांनी त्याला या मुदत ठेवीद्वारे दुप्पट पैसे मिळत गेले. यावरून ‘पोलीस खात्यात किती प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो’, हे लक्षात येते.)
८ इ. पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून कनिष्ठ शिपायापर्यंत भ्रष्टाचाराची साखळी ! : मटका, जुगार, अनधिकृत बांधकामे, काळा बाजार करणारे आणि लॉटरी विक्रेते यांच्याकडून पोलिसांना भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळतात. पोलीस ठाण्याला वसुली मिळवून देण्यासाठी तेथील ३ – ४ पोलिसांची नियुक्ती केली जाते. हे पोलीस या सर्वांकडून पैसे वसूल करतात. वसुली करणारे त्याचा ‘फाळका’ (वसुल केलेल्या रकमेतील काही भाग वरिष्ठांना न सांगता स्वतःकडे ठेवणे) मारतात. पोलीस ठाण्याचा मुख्य (इन्चार्ज) असणार्‍या पोलिसाला अधिक पैसे मिळतात, तसेच प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांच्या पदाप्रमाणे पैशांचा भाग दिला जातो. याला पोलिसी भाषेत ‘पुडी’ म्हणतात. ‘प्रत्येक पोलिसाने धंदेवाल्यांना आडकाठी आणू नये’, हा त्यामागील उद्देश असतो. त्या काळी असा सर्व संमतीने भ्रष्टाचार होत असे. वरिष्ठ पोलिसांचे ‘पुडी’मधील अधिक भाग घेऊनही समाधान होत नसे. त्यांचे अनधिकृत धंदेवाल्यांकडून स्वतःचे वेगळे पैसे ठरलेले असतात. त्या काळी एका धंदेवाल्याकडून एका पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी २ सहस्र, पोलीस उपनिरीक्षक १ सहस्र रुपये आणि कर्मचारी २००-३०० रुपये असा वाटा ठरलेला असे. वरील ‘रेट’ हे मटकेवाल्यांचे होते. त्याच्याखाली दारूवाले आणि बारवाले यांचे ‘रेट’ असायचे.
९. धर्मनिरपेक्ष शासनप्रणालीमध्ये हिंदु आणि मुसलमान पोलिसांमध्ये केला जाणारा भेदभाव !
९ अ. मुसलमानांच्या सणांना मुसलमान कर्मचार्‍यांना सुट्ट्या; पण हिंदूंच्या सणांना हिंदु कर्मचार्‍यांना सुट्टी नाही ! : या धर्मनिरपेक्ष म्हणवल्या जाणार्‍या शासनप्रणालीमध्ये पोलीस अधिकारी प्रशिक्षणामध्ये पोलीस प्रशिक्षणार्थ्यांना एक शपथ देतात, ‘मी कर्तव्य पालन करत असतांना सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना समान वागणूक देईन. धर्मभेद आणि जातीभेद करणार नाही. मी राष्ट्रविरोधी, राष्ट्रविघातक कृत्य करणार नाही.’ पोलीस खात्यात नोकरी करतांना असे लक्षात आले की, पोलीस ठाण्यामध्ये नेमणुकीस असलेल्या मुसलमान पोलिसांना बकरी ईद आणि रमजान या त्यांच्या सणाला १ दिवस पूर्ण सुटी मिळायची; परंतु हिंदूंच्या सणाच्या वेळी एकाही हिंदु पोलीस बांधवाला सुटी मिळत नसे. मग येथे शासनकर्ते हा भेदभाव का करतात ? मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून का ? आम्हाला प्रशिक्षणाच्या वेळी सांगितले जाते की, पोलीस हा पोलीस असतो. तो कोणत्याही जातीधर्माचा नसतो. मग हा भेदभाव का ?
९ आ. राजभवनामध्ये मुसलमान कर्मचार्‍यांना नमाज पढण्यासाठी स्वतंत्र जागा; मात्र पोलीस ठाण्यांत श्री सत्यनारायण पूजा करण्यास प्रतिबंध ! : याहीपुढे जाऊन नमाज पढण्यासाठी राजभवनामध्ये एक कक्ष सिद्ध केला आहे. राजभवनातील मुसलमान कर्मचार्‍यांना दैनंदिन कर्तव्य करत असतांना दिवसातून चार-पाच वेळा नमाज पढायला अनुमती दिली जाते; तसेच काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयात सातव्या माळ्यावर नमाज पढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शेड सिद्ध करण्यात आली होती. मंत्रालयातील मुसलमान कर्मचारी दैनंदिन कर्तव्य करत असतांना दिवसातून चार-पाच वेळा नमाज पढत असत. शिवसेनेच्या एका आमदारांनी आवाज उठवून ते बंद केले. बहुतांश पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘इफ्तार पार्टी’चे आयोजन केले जाते, हे सर्व कशासाठी ? याउलट बहुसंख्य असलेल्या हिंदु पोलिसांना ‘पोलीस ठाण्यामध्ये देवाचे एकही चित्र लावायचे नाही’, ‘पोलीस ठाण्यात श्री सत्यनारायण पूजा करायची नाही’, ‘आषाढी अमावास्या करू नका’, असेही आदेश काढले जातात. हा निधर्मी शासनप्रणालीत भेदभाव नाही का ?
९ इ. आम्ही हिंदु पोलीस बांधवांना केवळ २ अपत्यांचीच (२ मुले) अनुमती असते. तिसरे मूल झाल्यानंतर सर्व शासकीय सवलती बंद केल्या जातात. सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ करणे आवश्यक आहे.
(क्रमशः पुढच्या रविवारी)
– एक निवृत्त पोलीस
पोलीस आणि प्रशासन यांच्या संदर्भात येणारे कटू अनुभव कळवा !साधकांना सूचना आणि वाचक अन् हितचिंतक यांना विनंती !
आपल्याला रामराज्यासम आदर्श अशा धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना करावयाची असल्याने सर्वच क्षेत्रांत होत असलेला अनाचार आणि भ्रष्टाचार यांविषयी समाजात जागृती करून तो रोखण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. या दृष्टीने सोबतच्या लेखात दिल्याप्रमाणे अथवा पोलीस-प्रशासन यांतील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांचे नागरिकांशी अयोग्य वागणे-बोलणे, नागरिकांची पिळवणूक करणे; कर्तव्यचुकारपणा, गैरकारभार, भ्रष्टाचार करणे; कामाच्या वेळेत वैयक्तिक कामे करणे, कार्यालयात किंवा कार्यालयीन वेळेत व्यसन करणे आदी स्वरूपाचे कटू अनुभव आले असल्यास ते पुढे दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावेत. या लेखाचे प्रयोजन ‘पोलीस आणि प्रशासन कसे नसावे’ हे ध्यानात यावे, संबंधित कर्मचारी/अधिकारी यांना त्यांच्या अयोग्य कृत्यांची जाणीव होऊन त्यांनी त्यात सुधारणा करावी आणि नागरिकांनी आपले राष्ट्रकर्तव्य म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, वेळप्रसंगी या विरोधात तक्रारी द्याव्यात, हे आहे. पत्ता : अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर द्वारा सनातन आश्रम, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. संपर्क क्रमांक : ९५९५९८४८४४ ई-मेल : [email protected] |
लेखाचा भाग ४ पहाण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/446915.html
हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीची संकल्पना आणि आवश्यकता !
‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?
भारतातील धर्मांतराचे षड्यंत्र आणि त्यामागील ‘डीप स्टेट’चा हात !
राजकीय पक्षांच्या निधीचे गौडबंगाल !
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत राज्य मराठी विकास संस्था !
‘सकारात्मक किंवा नकारात्मक स्पंदने असलेली विभूती आज्ञाचक्राच्या ठिकाणी लावल्याने व्यक्तीच्या सूक्ष्म-ऊर्जेवर होणारा परिणाम’, या संदर्भातील संशोधन !