सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > कोरोना महामारीच्या संकटामुळे केरळच्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराकडून सरकारला ११ कोटी ७० लाख रुपये देण्यास असमर्थता !

कोरोना महामारीच्या संकटामुळे केरळच्या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराकडून सरकारला ११ कोटी ७० लाख रुपये देण्यास असमर्थता !

केरळ सरकारने मंदिराचे संरक्षण आणि देखभाल यांसाठी दिले होते पैसे !

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘केरळ सरकारने निर्णय घ्यावा’, असा निर्देश

संपूर्ण देशातील सहस्रो मंदिरांचे सरकारीकरण होऊन मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी खर्च केला जात असतांना जर सरकारचा थोडासा पैसा हिंदूंच्या मंदिरांवर खर्च झाला, तर तो हिंदूंनी सरकारला का परत करावा, असा प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतो !

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

नवी देहली – केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराने कोरोना संकटामुळे सरकारला ११ कोटी ७० लाख रुपये देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. या संदर्भात मंदिर प्रशासकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत ‘कोरोना संकटामुळे मंदिराला अधिक देणगी मिळालेली नाही. त्यामुळे पैसे देण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा’, अशी मागणी केली होती; मात्र न्यायालयाने अधिक वेळ देण्यास नकार देत ‘केरळ सरकारने याविषयी निर्णय घ्यावा’, असा आदेश दिला आहे. यावर आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.

१. १३ जुलै २०२० या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराचे व्यवस्थापन आणि अधिकार या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरातील आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणी व्यवस्थापन आणि प्रशासनाचा वाद न्यायालयात ९ वर्षे प्रलंबित होता. न्यायालयाने आदेश देतांना मंदिरासाठी प्रशासकीय आणि सल्लागार समिती स्थापन केली होती. केरळ सरकार मंदिराचे संरक्षण आणि देखभाल यांसाठी पैसे देईल. जे नंतर मंदिर प्रशासनाकडून सरकारला परत केले जातील. श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरावर त्रावणकोर कुटुंबाचा अधिकार कायम राहील. त्रावणकोर कुटुंबियांनी या संदर्भात दिलेली योजना जिल्हा न्यायाधिशांकडून चालू ठेवण्यात येणार आहे.

२. न्यायालयाने म्हटले होते की, वर्ष २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती अंतरिम राहील. राजघराणे अंतिम समिती स्थापन करील. तिजोरी उघडायची कि नाही ? हे राजघराण्याने स्थापन केलेली अंतिम समिती ठरवेल.

नूतन लेख