यातून सरकारच्या आदेशावर अशा प्रकारे निष्क्रीय असलेले प्रशासन जनतेची कामे कशी करत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. संबंधित गलथान कारभार करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांवर कारवाई हवी !
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या एकमेव मंदिराची उपेक्षा कधी थांबणार ?
गड-दुर्गांना अपवित्र करणार्या पर्यटकांनाच गडावर स्वच्छता करण्याची शिक्षा द्यायला हवी !
श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे जरी मुसलमान या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयात गेले, तरी न्यायालय हिंदूंच्याच बाजूने निर्णय देईल, हे पुरातत्व विभागाच्या पुराव्याने स्पष्ट होते !
‘वर्ष १९५२ मध्ये गोम्स कुटुंबियांनी रूपेरी पेटीतील शव पुरण्यासाठी ताब्यात द्यावे, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी असलेले अनेक जण आजही गोव्यात आहेत. त्यांनी या प्रकरणी त्यांना ठाऊक असलेले आणि त्यांनी ऐकलेले सत्य सांगायला पुढे यायला हवे.’
परकीय अत्याचारांचे समर्थन करणार्यांवर देशद्रोहासह लागू कायद्यांनुसार गुन्हा नोंद का करू नये ? याचा सरकारने विचार करावा.
आंध्रप्रदेशात तेलगु देसम् आणि भाजप यांचे युती सरकार असतांना क्रूरकर्मा टिपू सुलतान याचे नाव देऊ नये; म्हणून हिंदूंना आंदोलन करावे लागू नये, असेच हिंदूंना वाटते !
‘वर्ष १९६१ मध्ये भारतीय फौजा गोव्यात शिरू लागल्या आणि सालाझारने संत झेविअरचे शव असलेली रूपेरी पेटी पोर्तुगालला पाठवून देण्याचा आदेश दिला.’
मुलांना इंग्रजी बालगीते अर्थात् ‘नर्सरी राइम्स’ना सध्या ‘नॉन्सेन्स राइम्स’ म्हणजेच ‘विक्षिप्त निरर्थिका’ असे म्हटले जाते. तसे का म्हणू नये ? त्यांत तर्कसंगत वा रूपकात्मक विवरण नसतेच ! सद्यःस्थितीत पुढारलेपण स्वतःत आणण्यासाठी ‘जॉनी जॉनी’ बोलता बोलता कल्पनाशक्ती वाढवणारा ‘चांदोबा’ आता हरवला आहे.
देह पालटल्याची वार्ता गुप्त ठेवली गेली असली, तरी लोकांत त्याबद्दल कुजबूज चालूच होती. खेरीज गव्हर्नर आणि आर्चबिशप यांनाही ही फसवणूक ठाऊक होती. त्यांच्या बोलण्यातून ही गोष्ट इतरत्रही पसरत होती.