
कोल्हापूर – साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मंदिरात सध्या विकास आराखड्याचे काम चालू आहे. हे काम चालू असतांनाच मुसळधार पावसामुळे मंदिरात छतावरून पाणी गळत असल्याचा, तसेच मंदिराच्या गाभार्याच्या जवळ पाणी साचल्याचा ‘व्हिडिओ’ सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिरात ज्या प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यावर गळती लागली होती, कोल्हापूर येथेही असाच प्रकार होत असल्याचे समोर आले आहे. पुरातत्व विभागाकडून करण्यात येणार्या कामावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून भाविकांनी याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. (मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यामुळे मंदिराशी संबंधित कामे, देवपूजेचे उपचार भक्तीभावहीन पद्धतीने केले जातात. त्यामुळे मंदिराच्या कामकामाजात चुकाही पुष्कळ होतात. ही स्थिती दूर करण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्या हातात देणे आवश्यक ! – संपादक)
मंदिरातील पाणीगळती ही जतन-संवर्धनाच्या कामाच्या गुणवत्तेचे अपयश नाही ! – पुरातत्व विभागश्री महालक्ष्मीदेवीच्या मंदिरात राज्य शासनाच्या संमत जतन-संवर्धन आराखड्यांतर्गत वैज्ञानिक पद्धतीने कामे चालू आहेत. या कामांमध्ये मंदिराच्या मूळ वास्तूशैलीचे जतन, पारंपरिक साहित्याचा वापर आणि पुरातत्वीय तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्यात येत आहे. मंदिरातील काही भागांत झालेली पाणीगळती ही जतन-संवर्धनाच्या कामाच्या गुणवत्तेचे अपयश नसून नियोजित पाणीगळती प्रतिबंधकाचे (वॉटरप्रूफिंगचे) काम पूर्ण होण्यापूर्वी पावसाळा चालू झाल्यामुळे निर्माण झालेली तात्पुरती परिस्थिती असल्याचे पुरातत्व विभागाने स्पष्ट केले आहे. पावसाळा चालू होण्यापूर्वी कासव मंडपाच्या छताचे पाणीगळती प्रतिबंधक (वॉटरप्रूफिंग) काम हे पारंपरिक चुना-आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर्ण करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत या भागात कोणत्याही प्रकारची पाणीगळती आढळली नाही. महासरस्वती आणि महाकाली मंदिरांच्या छतावरील पाणीगळती प्रतिबंधकाच्या कामाच्या पूर्वसिद्धततेसाठी जुन्या फरशा काढण्यात आल्या होत्या. त्या अगोदर पावसाळा चालू झाल्यामुळे हे काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे पहिल्या पावसात काही ठिकाणी पाणीगळती झाली. |
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !
मोशी (पुणे) कचरा दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी होणार !