मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने धार्मिक ओळख लपवून विवाह करणे आणि त्यानंतर छळ केल्याच्या आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने मुसलमान पतीला त्याची हिंदु पत्नी आणि अल्पवयीन मुलगी यांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रतिमहा २० सहस्र रुपये देण्याचा आदेश दिला.
यापुढे शुक्रवारी नमाजपठण होणार नाही, तर केवळ पूजाच करता येणार !
मध्यप्रदेशातील धार येथील भोजशाळा हे वाग्देवीचे मंदिर असल्याचा इंदूर उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा हा स्वयंस्पष्टच आहे. अगदी एखादी अंध व्यक्तीही राजा भोजने उभारलेल्या या मंदिरातील पाषाणाला हात लावून ते मंदिर असल्याचे सांगू शकेल, इतके सर्व स्पष्ट आहे; पण. . .
भोजशाळा मशीद नव्हे, तर हिंदूंचे श्री वाग्देवी मंदिरच ! मान्यवरांचे अभिप्राय वाचा . . .
श्रीरामजन्मभूमी प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे जरी मुसलमान या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयात गेले, तरी न्यायालय हिंदूंच्याच बाजूने निर्णय देईल, हे पुरातत्व विभागाच्या पुराव्याने स्पष्ट होते !
‘लवादाच्या माध्यमातून आस्थापनांमधील वाद लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणेमध्ये अशा प्रकारचा विलंब होत असल्यावर मी केवळ चिंता व्यक्त करू शकतो’
हिंदु पक्षाकडून अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी न्यायालयासमोर भोजशाळेचा हिंदु कालखंडातील इतिहास आणि परंपरा यांसंदर्भात युक्तीवाद मांडला.
‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’नुसार पुरुषाला बहुपत्नीत्वाची अनुमती असल्याने दुसरे लग्न आपोआप अवैध ठरत नाही. त्यामुळे या कलमाखाली गुन्हा नोंद करता येत नाही, असा निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रकरणाच्या मूळ सूत्रांवर उच्च न्यायालयाकडून कोणतीही टिपणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
एरव्ही राज्यघटना धोक्यात असल्याची ओरड करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आता त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या या घटनाविरोधी कृतीविषयी गप्प का ?