गडकोटांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकावर ५ महिन्यांनंतरही कोणतीच कारवाई नाही !

महाराष्ट्र सरकारच्या परिपत्रकाला कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाकडून हरताळ !

श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर

कोल्हापूर, २४ मे (वार्ता.) – राज्यातील सर्व गडकोटांच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे जानेवारी २०२६ मध्ये एक आदेश निर्गमित केला होता. यानुसार सर्व गड-दुर्ग यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापित करण्याचे सांगण्यात आले होते. यात १ फेब्रुवारी ते ३१ मे पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमणे हटवण्याचे काम करावे आणि वेळोवेळी केलेल्या कामांचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असे नमूद केले होते. यातील धक्कादायक गोष्ट म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्याने या संदर्भातील साधी समिती स्थापन करण्याचेही सौजन्य दाखवलेले नाही, अशी माहिती ‘सनातन प्रभात’ला मिळाली आहे.

१. महाराष्ट्रात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागांतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित गड, तर ‘पुरातत्व अन् वस्तूसंग्रहालये संचालनालय’ याच्या अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित गड आहेत. या सर्व गडांचे जतन अन् संवर्धन करण्याकरिता, तसेच हा सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीत ठेवण्याकरिता त्यावर अतिक्रमण होऊ नये, यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

२. केंद्र आणि राज्य संरक्षित गड आणि अनुमाने ३०० असंरक्षित गडकोट यांच्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याची गोष्ट सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. येथे कायदा अन् सुव्यवस्था धोक्यात येणे, तसेच वास्तूच्या सौंदर्यास बाधा पोचू नये, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सर्व गड-दुर्गांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापित करण्यात यावी, असे त्या पत्रकात नमूद करण्यात आले होते.

३. समिती स्थापन झाल्यावर ३१ जानेवारीपर्यंत समितीने जिल्ह्यातील गडकोटांचा आढावा घेऊन गडकोटांवर किती अतिक्रमणे आहेत ? याची सूची सिद्ध करून ती सरकारला सादर करावी. यानंतर १ फेब्रुवारी ते ३१ मेपर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमण हटवण्याचे काम करावे आणि वेळोवेळी केलेल्या कामांचा अहवाल सरकारला सादर करावा, तसेच अतिक्रमणे हटवल्यानंतर पुनःश्‍च त्या ठिकाणी अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची दक्षता समितीने घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले होते.

४. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता मुळात ही समितीच स्थापन झाली नाही. त्यामुळे गडकोटांवर झालेल्या अतिक्रमणांची सूची सिद्ध करणे आणि अतिक्रमण हटवणे, या त्या पुढील गोष्टी आहेत.

समितीची स्थापना नाहीच !

कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भात कोणतीच हालचाल केली नव्हती. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अशा प्रकारचे परिपत्रक आले आहे, हेही जिल्हा प्रशासनास ज्ञात नव्हते. या संदर्भात एप्रिल महिन्यात ‘सनातन प्रभात’ने संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना विचारणा केल्यावर ‘समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया चालू आहे’, असे उत्तर देण्यात आले. प्रत्यक्षात आता मे महिना संपत आला, तरी या संदर्भात ही समिती अद्याप कागदावरच आहे, असे लक्षात आले.

समिती तात्काळ स्थापन करून समयमर्यादा ठेवून अतिक्रमण निष्कासित करावे ! – हिंदु जनजागृती समिती

कोल्हापूर जिल्ह्यात अशी समिती स्थापन न होणे, हे अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक गोष्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या गड-दुर्गांच्या संरक्षणाविषयी प्रशासनाची ही उदासीनता अस्वीकारार्ह आहे. सरकार आदेश काढून थांबते आणि प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करते, ही स्थिती गंभीर आहे. गड-दुर्ग हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रतीक आहेत. त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याऐवजी प्रशासनाने निष्क्रीय भूमिका घेतली असल्याने इतिहासप्रेमी आणि शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या आहेत. गडकोटांवरील अतिक्रमण ठाऊक असूनही त्यासाठी समितीही स्थापन न होणे म्हणजे प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा या अतिक्रमणांना एकप्रकारे पाठिंबाच होय, असे म्हणायचे का ? कि सरकारने काढलेल्या आदेशांना प्रशासन जुमानतच नाही, असे म्हणायचे ? आता पावसाळा येत आहे, मग प्रशासन नेमके हे अतिक्रमण कधी काढणार आहे ? तरी यापुढील काळात जिल्हा प्रशासनाने तातडीने समिती स्थापन करून समयमर्यादेत हे अतिक्रमण हटवावे, अन्यथा समिती या संदर्भात तीव्र आंदोलन करील, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिला.