आंध्रप्रदेशातील मंदिरांवर आक्रमणे होत आहेत. यामुळे देशभरातून हिंदूंकडून संताप व्यक्त होत आहे. याच अनुषंगाने ९ जानेवारी या दिवशी धर्माभिमान्यांकडून #SaveAndhraTemples हा ‘हॅशटॅग’ ‘ट्रेंड’ करण्यात आला होता.
VRDE संस्था स्थलांतरित केल्यास स्थानिकांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे.
कृषी कायदे रहित करण्यासाठी गेले दीड मास आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. यावर आता १५ जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा गोवा सुरक्षा मंचकडून ‘गोवा शासनाने या आंदोलकांविरुद्ध केलेली कृती अन्यायकारक आणि लोकशाहीविरोधी आहे’, या शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे.
‘हिंदु राष्ट्र’ हीच भारत आणि नेपाळ दोघांचीही सनातन ओळख आहे. आज नेपाळमधील जनतेने त्याची मागणी तीव्र करत नेली आहे आणि येत्या काळात त्याची तीव्रता वाढणार आहे. भारत आशियातील महत्त्वाचे राष्ट्र असल्याने या जनतेला भारताकडून मिळणारा पाठिंबा हा पुष्कळ साहाय्याचा ठरणार आहे. भारताकडून तो मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शेळ-मेळावली येथे नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या ग्रामस्थांना भेटण्यासाठी जाणार नाहीत, अशी माहिती भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी पत्रकारांना दिली.
आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी गव्हाणीत उड्या टाकण्याचे आंदोलन स्थगित केले.
गंगावेस-शिवाजी पूल रस्त्याचे काम हेतूपुरस्सर कासवगतीने करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन आखरी रास्ता कृती समितीच्या वतीने कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांना देण्यात आले.
वाचनालय लोकप्रतिनिधींच्या अंतर्गत राजकारणामुळे बंद असून नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाच्या काही कार्यकर्त्यांनी आपले स्वतःचे कार्यालय चालू केले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे तेथे मटका चालू असतो. तरी तेथील अपप्रकार थांबवावेत, या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना दिले आहे.
न्यायालयाला अशी चिंता व्यक्त करावी लागते, याला पोलीस, प्रशासन आणि शेतकरी उत्तरदायी आहेत ! सामान्य लोकांकडून दंड वसूल करणारे प्रशासन आणि पोलीस येथे गांधी यांच्या माकडांप्रमाणे कृती करत आहेत, तसेच नियम भंग करणारे शेतकरीही जनताविरोधी कृती करत आहेत !