केंद्र सरकारने खलिस्तान्यांवर कारवाई करावी !

शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.

जी.एस्.टी.च्या अटींविरोधात व्यापारी संघटनांची आंदोलनाची चेतावणी

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा (एफ्.एस्.एस्.आय.) आणि जी.एस्.टी. कायद्यातील जाचक तरतुदी रहित कराव्यात, यासाठी देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)’ च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे कार्यालय पेटवले 

अज्ञातांकडून मिरज तालुक्यातील सावळवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे ऊस नोंदणी कार्यालय पेटवून दिले.

अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ !

ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.

शेतकरी आंदोलन करणारे खलिस्तान समर्थक असून त्यांना आतंकवाद्यांकडून अर्थपुरवठा होतो !

केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !

kalyan banerjee

देवी सीतामातेविषयी अश्‍लाघ्य विधान करणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारच्या विरोधात गुन्हा नोंद

पाकमध्ये ज्या प्रमाणे ईशनिंदा करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देतात, तशीच शिक्षा आता भारतातही हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्‍यांना देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच हिंदु धर्म, देवता आदींचा अवमान रोखला जाईल; मात्र त्यासाठी हिंदु राष्ट्र हवे !

आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी शेळ-मेळावली येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत

शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

पाकिस्तानमध्ये राजधानी इस्लामाबादसह अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित

जळीस्थळी पाकला भारताच दिसतो, याचे हे आणखी एक उदाहरण !

कर्नाल (हरियाणा) येथे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला शेतकर्‍यांचा प्रखर विरोध

येथील कैमला गावामध्ये भाजपकडून महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याला मुख्यमंत्री खट्टर उपस्थित रहाणार होते. त्या वेळी ही घटना घडली.

शेतकर्‍यांच्या आंदोलामुळे देशाची प्रतिदिन होत आहे ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची हानी ! – सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेतून दावा

काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट झाली नसती !