केंद्र सरकारने खलिस्तान्यांवर कारवाई करावी !
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा (एफ्.एस्.एस्.आय.) आणि जी.एस्.टी. कायद्यातील जाचक तरतुदी रहित कराव्यात, यासाठी देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)’ च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.
अज्ञातांकडून मिरज तालुक्यातील सावळवाडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या राजारामबापू कारखान्याचे ऊस नोंदणी कार्यालय पेटवून दिले.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !
पाकमध्ये ज्या प्रमाणे ईशनिंदा करणार्यांना फाशीची शिक्षा देतात, तशीच शिक्षा आता भारतातही हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्यांना देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच हिंदु धर्म, देवता आदींचा अवमान रोखला जाईल; मात्र त्यासाठी हिंदु राष्ट्र हवे !
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
जळीस्थळी पाकला भारताच दिसतो, याचे हे आणखी एक उदाहरण !
येथील कैमला गावामध्ये भाजपकडून महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याला मुख्यमंत्री खट्टर उपस्थित रहाणार होते. त्या वेळी ही घटना घडली.
काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्यांची स्थिती वाईट झाली नसती !