मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्यशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर २४ जुलै या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
वर्ष १९९३ मधील साखळी बाँबस्फोट खटल्याचे प्रकरण
कळंबा कारागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे वाभाडे काढणारा प्रकार !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने या दोन्ही घटनांतील मृत आणि बेपत्ता लोकांच्या वारसांना २ लाखांची हानीभरपाई जाहीर केली.सरकारने सर्व ९०० मृत आणि ६० बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारशांना भरपाई दिली आहे.
३० वर्षांनंतर इतक्या मोठ्या गंभीर प्रकरणावर निकाल दिला जातो, हे लज्जास्पद !
मुंबई बाँबस्फोट प्रकरणात सलीम कुत्ता याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. येरवडा कारागृहात भरती करण्यापूर्वी सलीम याला नाशिक कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्या वेळी तो १० दिवस संचित रजेवर (पॅरोल) मुक्त होता.
सध्या तरी दाऊद मेला, तरी भारताला तसा त्याचा काही लाभ नाही. उलट तो भारताला मिळाला असता, तर अनेक राजकारण्यांचे खरे चेहरे उघड झाले असते !
देशावर आक्रमण करून निष्पाप लोकांना मारणार्या कटातील आरोपीसमवेत मेजवानी करणार्या लोकांवर पक्षाच्या अंतर्गतही कारवाई करण्यात यावी. असे प्रकार आतंकवादी कारवायांना खतपाणी घालणारे आहेत.
मुंबईतील बाँबस्फोटांना २० वर्षे होत आली आहेत. त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी देशाला आणखी किती वर्षे वाट पहावी लागणार आहे ? लादेनला पाकिस्तानमध्ये घुसून मारण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या शासनानेही राष्ट्रहिताची पावले उचलावीत, अशी भारतियांना अपेक्षा आहे !
गुजरातमधील आतंकवादविरोधी पथकाने वर्ष १९९३ मधील साखळी बाँबस्फोटातील ४ आरोपींना अटक केली आहे. आतंकवादविरोधी पथकाडून या आरोपींची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. हे वृत्त ‘ए.एन्.आय्.’ वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आले आहे.