प्रतापगड राज्य संरक्षित स्मारकासाठी महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना प्रसारित !
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफझलखानाचा कोथळा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बाहेर काढला. यांच्या या पराक्रमामुळे खर्या अर्थाने प्रतापगडाचे नाव सर्वदूर पसरले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अफझलखानाचा कोथळा प्रतापगडाच्या पायथ्याशी बाहेर काढला. यांच्या या पराक्रमामुळे खर्या अर्थाने प्रतापगडाचे नाव सर्वदूर पसरले.
वारंवार पडलेल्या स्वप्नांमुळे संबंधित व्यक्तीने पोलिसांना माहिती दिल्यावर पोलिसांनी चौकशी केली असता त्याने सांगितलेल्या परिसरात एका पुरुषाचा कुजलेला मृतदेह सापडला. अशा घटनांविषयी बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना काय म्हणायचे आहे ?
पूर्वनियोजित कट रचून हिंदूंच्या मालमत्तेची हानी केली जात असतांनाही पोलीस आणि प्रशासन धर्मांधांविरुद्ध जुजबी कारवाई करतात किंवा त्यांच्या गंभीर कृत्यांकडे कानाडोळा करतात.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ‘राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ जशीच्या तशी लागू केली आहे. १ मार्च २०२४ पासून या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. २० सप्टेंबर या दिवशी महाराष्ट्र शासनाकडून याविषयीचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना असे का म्हणावे लागले ?, यावर देशभरात चर्चा झाली पाहिजे. देशातील जनतेचीही अशीच मानसिकता असल्याचे दिसून येते. याला कोण उत्तरदायी आहे आणि का ?, हेही समोर आले पाहिजे !
काँग्रेसने नेहमीच आमची श्रद्धा आणि संस्कृती यांचा अपमान केला आहे. काँग्रेसवाल्यांनी तर कर्नाटकमध्ये गणपतिबाप्पालाही थेट कारागृहात टाकले होते. काही लोकांकडून पूजली जाणारी श्री गणेशमूर्ती काँग्रेसींनी पोलीस ज्या वाहनातून आरोपींना नेतात, त्या वाहनातून पोलीस ठाण्यात नेली.
कार्कळ तालुक्यातील मुंड्कुरू गावातील सच्चेरिपेटेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत ईद-ए-मिलाद निमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. हिंदु संघटनांकडून याविषयी अप्रसन्नता व्यक्त करण्यात आली.
आता खलिस्तानी आतंकवाद्याला आश्रय दिल्याच्या प्रकरणी भारतानेही अमेरिेकेला समन्स बजावून तिला जशास तसे उत्तर देणे अपेक्षित !
केंद्र सरकारने पाठिंबा देणे आणि मुसलमानांनी त्या देशाचा ध्वज हातात घेणे, या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ धर्माच्या आधारे जर कुणी अन्य देशांचा ध्वज फडकावण्याची कृती करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे !
देशात वक्फ मालमत्ता विधेयकावर वाद चालू असतांना, उत्तराखंड मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासली यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड आणि काँग्रेस यांनी वक्फ मालमत्तेची लूट आणि नासधूस केली.