१ मार्चपासून २०२४ पासून लाभ मिळणार
मुंबई, २० सप्टेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ‘राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ जशीच्या तशी लागू केली आहे. १ मार्च २०२४ पासून या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. २० सप्टेंबर या दिवशी महाराष्ट्र शासनाकडून याविषयीचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी जुने निवृत्तीवेतन लागू करण्याविषयी सरकार विचार करत असल्याचे वक्तव्य केले होते. यावर सरकारने प्रत्यक्ष कार्यवाही केली आहे.
१. राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ या दिवशी किंवा त्यानंतर कार्यरत शासकीय कर्मचार्यांना निवृत्तीवेतन देण्याविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्यशासनाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त अधिकार्यांची समिती नेमली होती.
२. कर्मचार्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ते, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन अन् महागाई भत्ते या दोन्हींपैकी एक पर्याय निवृत्तीवेतनासाठी कर्मचार्यांना निवडता येणार आहे.
३. कर्मचार्यांची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय (देणे) रहाणार आहे. कर्मचार्याचा कालावधी २० वर्षांपेक्षा अल्प आणि १० वर्षांहून अधिक असल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या आधारे निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय रहाणार आहे. १० वर्षांहून अधिक वर्षे सेवा झाली असलेल्या कर्मचार्यांना किमान ७ सहस्र ५०० रुपये इतके निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय रहाणार आहे; मात्र १० वर्षांहून अल्प सेवा झालेल्या कर्मचार्यांना निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. यासह त्यागपत्र देणार्या कर्मचार्यांनाही निवृत्तीवेतन मिळणार नाही.