शहरी नक्षलवादविरोधी विशेष कायद्याचे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवणार !

नागपूर, १८ डिसेंबर (वार्ता.) – शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात कडक कारवाई करता यावी, यासाठी छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ या नावाने आणण्यात येत असलेला हा कायदा संयुक्त समितीकडे पाठण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत याविषयीची घोषणा केली.

महाराष्ट्र ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ हे विधेयक विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही आणण्यात आले होते; मात्र त्याविषयी काही संस्थांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून मागणी केली नसतांनाही योग्य प्रकारे चर्चा व्हावी, यासाठी हे विधेयक संयुक्त समितीकडे देण्याचा निर्णय सरकारने स्वत:हून घेतला.

शहरी नक्षलवाद्यांचे अड्डे नष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक !  – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

शहरी नक्षलवाद केवळ दुर्गम भागापुरता मर्यादित नाही. देशाची यंत्रणा पोखरण्यासाठी शहरी नक्षलवाद्यांनी एक ‘इकोसिस्टीम’ सिद्ध केली आहे. भारताच्या राज्यघटनेवरील विश्वास उडावा, यासाठी शहरी नक्षलवादी कार्यरत आहेत. नक्षलवाद्यांना अटक केल्यास त्यांना सोडवण्यासाठी यांची यंत्रणा काम करते. अशा प्रकारच्या शहरी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नाही. नक्षलवाद्यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधान आणि आतंकवादविरोधी कायदा यांद्वारे कारवाई करावी लागते; परंतु सर्वाेच्च न्यायालयात या कायद्यातील कलमे टिकत नाहीत. या विधेयकाविषयी अनेकांना शंका आहेत. त्यामुळे ते संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

विशेष कायद्याची आवश्यकता काय ?

दुर्गम भागात हत्या करणार्‍या नक्षलवाद्यांविषयी सहानुभूती निर्माण करणे, त्यांना अटक झाल्यावर त्यांचे समर्थन करणारे विचार मांडणे आदीद्वारे शहरी नक्षलवादी अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षपणे नक्षलवादाच्या समर्थनाचे काम करतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये कारवाई करण्यास मर्यादा येतात. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ कायद्यामध्ये नक्षलवाद्यांना सहकार्य करणार्‍यांनाही कठोर शिक्षेचे प्रावधान आहे.

संयुक्त समितीकडे विधेयक का पाठवतात ?

कोणताही कायदा करण्यापूर्वी त्या कायद्याचा मसुदा विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मांडला जातो. त्याला ‘विधेयक’ म्हणतात. विधेयक सभागृहात मांडल्यावर त्यावर चर्चा होते. त्याविषयी काही शंका असल्यास सत्ताधारी त्यांचे निरसन करतात. त्यानंतर बहुमताने विधेयक संमत होऊन कायद्यामध्ये रूपांतर होण्यासाठी ते राज्यपालांकडे पाठवले जाते. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. काही वेळा संवेदनशील विधेयकाविषयी सभागृहात वादविवाद होतात. अशा वेळी विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवतात. या समितीमध्ये सभागृहातील विविध राजकीय पक्षांच्या आमदारांच्या प्रमाणानुसार सदस्यांची संख्या निश्चित असते. तेथे विधेयकावर यथासांग चर्चा झाल्यावर ते विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले जाते.