माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची पोलिसांकडून चौकशी !
सदनिका देण्याच्या नावाखाली रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची २८ ऑक्टोबर या दिवशी दादर पोलिसांनी चौकशी केली. या प्रकरणात ३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
सदनिका देण्याच्या नावाखाली रक्कम घेऊन फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची २८ ऑक्टोबर या दिवशी दादर पोलिसांनी चौकशी केली. या प्रकरणात ३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
‘मेन इन इंडिया’ अंतर्गत देशाची प्रगती चालू आहे. आपण जेव्हा एखाद्या उद्योगपतीच्या दृष्टीने विचार करतो, तेव्हा त्याला जी परिस्थिती योग्य वाटेल, त्यानुसार तो निर्णय घेतो. संपूर्ण देशपातळीवर विचार केल्यास हा प्रकल्प देशाबाहेर गेला नसून केवळ दुसर्या राज्यात गेला आहे.
गेल्या अडीच वर्षांमध्ये राज्यातील विकासकामे मंदावली होती, त्याला गती देण्याचे काम युतीचे सरकार करत आहे. हे सर्वसामान्यांचे सरकार असून लोकांच्या भावना पूर्ण करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. वर्ष २०१९ मध्येच हे युतीचे सरकार यायला हवे होते.
राज्य पर्यटन खात्याने आज एका सार्वजनिक सूचनेद्वारे शॅक व्यावसायिकांना दिलासा देणारी घोषणा केली. डेक बेड आणि कचरा विल्हेवाट यांच्या शुल्कात पर्यटन खात्याकडून अंदाजे ४० ते ५० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
कार्तिकीवारीच्या निमित्ताने श्री विठ्ठलाचे दर्शन २८ ऑक्टोबरपासून २४ घंटे चालू ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे व्यवस्थापक बालाजी पुदलवाड यांनी दिली. कार्तिक शुक्ल एकादशी सोहळा ४ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी होणार आहे. या कालावधीत दर्शनासाठी ८ ते १० लाख भाविक येतात.
शहरातील वाहतूककोंडी ही पोलिसांच्या दुर्लक्ष केल्यामुळे नव्हे, तर खराब रस्ते आणि त्यावरील खड्डे यांमुळे होते. त्यामुळे शहरातील ७५ ठिकाणचे खराब रस्ते नीट करावेत आणि खड्डे तातडीने भरून घ्यावेत, अशा मागणीचे पत्र पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले आहे.
हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे
‘श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलना’च्या वतीने रविवार, ३० ऑक्टोबर या दिवशी सकाळी ११ वाजता दैवेज्ञ भवन येथे शिवभक्तांच्या मागणी परिदषेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
‘आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून रहाता येणार नाही’, हेच डॉ. जयशंकर यांनी एक प्रकारे सूचित केले आहे. देशाच्या भूमीत नियमित होणार्या आतंकवादी कारवाया रोखण्याच्या दृष्टीने भारतालाच राष्ट्रहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाला आंदोलनाची आणि बहिष्काराची भाषाच समजते, असे पुन्हा या घटनेतून लक्षात येते ! असे सुस्त प्रशासन काय कामाचे ?