औद्योगिक कारखाने आणि हॉटेलचालक त्यांचा कचरा गावाच्या वेशीवर आणून टाकत आहेत. अशा प्रकारांत वाढ झालेली आहे आणि हे प्रकार त्वरित थांबवावे, अन्यथा सरकार संबंधितांची वीज आणि पाणी यांची जोडणी तोडणे अन् आस्थापनांना टाळे ठोकणे, अशी कठोर कारवाई करणार आहे.
गोवा सरकार कचरा व्यवस्थापन आणि निर्मूलन यांवर वर्षाकाठी ४०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करत असते, तरीही पंचायत मंडळे, सचिव, संबंधित अधिकारी आणि नागरिक कचर्‍यासंबंधी दायित्वशून्यतेने वागतात.
रस्त्यांवर अधिक प्रमाणात वाहने धावत आहेत, महासागर आणि जलमार्ग ओलांडून अधिक जहाजे जात आहेत, अधिक विमाने आकाशात उड्डाण करत आहेत. याउलट दुसरीकडे प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा, हरितगृह वायू, तसेच गंजलेल्या धातूच्या ‘स्क्रॅप’च्या विळख्यात, दरम्यान निसर्गमाता गुदमरलेली, विखुरलेली आणि स्तब्ध झाली आहे…
दादरसारख्‍या मुंबईतील मध्‍यवर्ती रेल्‍वेस्‍थानकाच्‍या बाहेरील बाजारपेठेतील दुकानदार दुकानातील कचरा रात्री रस्त्यावर फेकत असल्‍याचा प्रकार दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आला होता.
दिलेल्या मुदतीत कचर्‍याची विल्हेवाट कंत्राटदारांकडून लावली जात आहे का ? हे पहाण्याचे दायित्व कुणाचे ? ते पार न पाडणार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी !
पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे झाडणकाम यांत्रिकीकरणाद्वारे करण्यासाठी महापालिकेने ५ वर्षांसाठी ६० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. त्या निविदेमध्ये अन्य तांत्रिक गोष्टींचा समावेश केल्यामुळे ठेकेदारांनी ३८ ते ८० टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या होत्या.
‘स्वच्छ मुंबई’ मोहिमेचे तीनतेरा ! महाराष्ट्राच्या राजधानीचे प्रतिदिन सकाळी दिसणारे हे भोंगळ रूप लाजिरवाणेच !
रस्त्यावर कचरा टाकणार्‍या व्यक्तीला मोठा दंड करून त्याचे वाहन जप्त करण्यात येईल, अशी चेतावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
तुर्भे विभाग कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या तुर्भे गाव आणि तुर्भे कॉलनी परिसरात स्वच्छता विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे कचराकुंड्या रस्त्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत. यामुळे कचराकुंड्या भरून वाहू लागल्या की, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे.
कचरा विल्हेवाट ही राज्यातील प्रमुख समस्या असतांना त्यासाठीचा निधी न वापरणार्‍या पंचायती !