हाफिजला ‘खुदा हाफिज’ केव्हा ?

भारतात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक २८ आणि २९ ऑक्टोबर या दिवशी पार पडली. या परिषदेत ‘आतंकवादी कारवायांसाठी वापरल्या जाणार्‍या नवीन तंत्रज्ञानाचा सामना कसा करावा ?’, या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली. एरव्ही भारतामध्ये होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा या मुख्यत्वेकरून देशाची राजधानी असलेल्या देहली येथे होतात; मात्र या २ दिवसांच्या परिषदेची पहिली बैठक मुंबईत, तर दुसरी बैठक देहली येथे घेण्यात आली. साहजिकच त्याचे कारण आहे मुंबईवर म्हणजेच भारतावर २६ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी झालेले आतंकवादी आक्रमण ! ज्या ठिकाणी ही परिषद पार पडली, त्याच ठिकाणी १४ वर्षांपूर्वी पाकधार्जिण्या आतंकवाद्यांनी १६६ जणांचे प्राण घेतले. ही परिषद पार पडून आतंकवादाचा बीमोड करण्यावर चर्चा झाली खरी; परंतु त्या आक्रमणाची योजना आखणारा हाफिज सईद मात्र अद्यापही जिवंत आहे त्याचे काय ? याचे उत्तर मात्र भारतियांना मिळालेले नाही. ज्याने १६६ जणांचे प्राण घेतले, त्या ‘हाफिजला कायमचा ‘खुदा हाफिज’ केव्हा करणार ?’, याचे उत्तर भारतियांना हवे आहे. हे उत्तर ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्र देणार आहे का ?’, हा प्रश्न आहे.

यातून संयुक्त राष्ट्रांच्या मर्यादा आता भारताच्या शासनकर्त्यांनी ओळखायला हव्यात. मोदी सरकारने त्या ओळखल्याही आहेत. ‘भारताला स्वयंपूर्ण आणि बलशाली करणे’, हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. ‘त्या बलशाली भारताने आता २६/११ च्या आक्रमणात मृत्यू झालेल्या नागरिकांना खर्‍या अर्थाने श्रद्धांजली द्यावी’, अशी प्रत्येक राष्ट्रप्रेमीची इच्छा आहे. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी अत्यंत महत्त्वाची अशी २ सूत्रे मांडली. एक म्हणजे ‘आतंकवाद्यांच्या विरोधात जेव्हा कारवाई करण्याची वेळ येते, तेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजकीय कारणांमुळे कारवाई करण्यास असमर्थ ठरते’, असे नमूद करत डॉ. जयशंकर यांनी थेट परिषदेच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवले. ‘आतंकवादी कारवायांचे अस्तित्व त्यांना होत असलेल्या अर्थपुरवठ्यावर अवलंबून आहे’, असे दुसरे सूत्र डॉ. जयशंकर यांनी या वेळी मांडले. ही दोन्ही सूत्रे भारतासाठीही तितकीच महत्त्वाची आहेत. यातून ‘आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून रहाता येणार नाही’, हेच डॉ. जयशंकर यांनी एक प्रकारे सूचित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय सोपस्काराच्या गोष्टी ठीक आहेत; परंतु देशाच्या भूमीत नियमित होणार्‍या आतंकवादी कारवाया रोखण्याच्या दृष्टीने भारतालाच राष्ट्रहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.

आतंकवादी आक्रमण आणि हलालचे अर्थकारण !

डॉ. जयशंकर यांनी जेथून आतंकवाद्यांना अर्थसाहाय्य रोखण्याचे आवाहन केले, तेथूनच म्हणजे ‘२६/११’च्या आतंकवादी आक्रमणाच्या खटल्याचा अर्थपुरवठाही होत आहे. भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ने या आतंकवादी आक्रमणाच्या आरोपींना या खटल्यातून मुक्त करण्यासाठी अर्थपुरवठा केला. त्यामुळे केंद्रशासनाने आतंकवाद्यांना होत असलेल्या अर्थपुरवठ्याची पाळेमुळे खोदण्याची प्रक्रियाही येथूनच चालू करावी. हा प्रश्न केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही, तर अमेरिकेत हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या ‘इस्लामिक फूड अँड न्यूट्रिशन कौन्सिल ऑफ अमेरिका’ या संस्थेने आतंकवाद्यांशी जोडलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामिया’, ‘हमास’ आणि ‘अल्-कायदा’ या जिहादी संघटनांना अर्थपुरवठा केल्याचे ‘मिडल ईस्ट फोरम’ या संस्थेच्या पडताळणीमध्ये उघड झाले आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून आतंकवाद्यांना अर्थपुरवठा कसा होतो ? याचे अन्वेषण होणे आवश्यक आहे.

…भारतातील आतंकवाद थांबला ?

पहिल्या २ महायुद्धांमध्ये झालेल्या अपरिमित हानीमुळे प्रत्यक्ष युद्ध परवडणारे नाही, हे सर्वच राष्ट्रांच्या लक्षात आले. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती सामोपचाराने मिटवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून मध्यस्थांची भूमिका घेण्यात येते. भारताच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रश्नामध्ये या मध्यस्थीमुळे भारताला कोणताही लाभ झालेला नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला दुर्बल समजले जाऊ लागले. पंडित नेहरू यांनी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेल्यानंतर पाकिस्तानने अधिकृतपणे युद्धबंदी स्वीकारूनही भारतावर २ वेळा आक्रमण केले. भारतात घुसून आतंकवादी कारवाया केल्या त्या वेगळ्याच. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रश्न उपस्थित करून भारतातील आतंकवादी कारवाया थांबतील, हा भ्रमाचा भोपळा कधीच फुटला आहे. आतंकवादाला तोंड देण्यासाठी भारताला उरी (काश्मीर) येथे झालेल्या आक्रमणाप्रमाणेच तोंड देणे आवश्यक आहे. २६/११ च्या आक्रमणातील मुख्य आरोपी हाफिज सईद याचा मुलगा तलहा सईद याचे आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद्यांच्या सूचीत नाव यावे, यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे दिलेल्या प्रस्तावाला चीनने विरोध केला. परिषदेचे स्थायी सदस्य असलेले अमेरिका आणि चीन हे देश पाकमधील आतंकवाद्यांना पोसत असतील, तर भारताने परिषदेकडून आतंकवादाचा निपटारा होईल, अशी अपेक्षा बाळगणेच व्यर्थ आहे. ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर आक्रमण करणार्‍या लादेनला अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून मारले. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मध्यस्थी घेतली नाही. त्यामुळे लढा जर आतंकवाद्यांच्या विरोधात असेल, तर केवळ आतंकवाद्यांच्या आक्रमणात मृत्यू झालेल्यांना श्रद्धांजली वहाण्याच्या कार्यक्रमासह आक्रमण करणार्‍यांना मूठमाती देण्याचाही कार्यक्रम चालू केल्यास खर्‍या अर्थाने आतंकवाद रोखता येईल !