अन्याय झालेल्यांचा प्रश्‍नांचा वाचा फोडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम वृत्तपत्र करतात – दीपा बापट, गटविकास अधिकारी

आधुनिक काळातील माहितीच्या खजिन्याचा पत्रकारांनी सकारात्मक वापर करून ज्ञानकक्षा व्यापक कराव्यात ! – वसंत भोसले

नेपाळचा भारतात विलिनिकरण करण्याचा प्रस्ताव नेहरू यांनी फेटाळाला होता ! – माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा पुस्तकातून दावा

अशी मोठ्या प्रमाणात हानी करणारे नेहरू देशाचे गुन्हेगारच आहेत ! त्यांचे असे राष्ट्रघातकी निर्णय देशाच्या संसदेत लावून, शाळा शाळातून शिकवले गेले पाहिजेत.

विज्ञापनांद्वारे चमत्कारी किंवा अलौकिक शक्तींचा दावा करणार्‍या वस्तूंच्या विक्रीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाकडून बंदी

‘अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या विज्ञापनांचे प्रक्षेपण रोखण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने मुंबई येथे ‘सेल’ स्थापन करून मासाभरात अधिकारी नेमावा’ – खंडपीठाचा आदेश

ओडिशा येथे मंदिरांतील देवीच्या मूर्तीची अज्ञातांकडून तोडफोड !

सातत्याने हिंदूंच्या मंदिरांतील मूर्तींची तोडफोड होऊनही सर्वत्रचे हिंदू शांत ! निषेध नाही कि विरोध नाही ! अशा निद्रिस्त हिंदूंना आपत्काळात देवाने तरी का वाचवावे ? मंदिरांचे रक्षण करू न शकणारे हिंदू स्वतःच्या घराचे आणि देशाचे रक्षण काय करणार ?

कुर्टी, फोंडा येथील नुरानी मशिदीतून होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणावर कारवाई करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नुरानी मशिदीला बजावली गेली नोटीस : ध्वनीप्रदूषण होत आहे, हे न्यायालयाने का सांगावे लागते ? पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना मशिदीतून दिवसातून ५ वेळा होणारे ध्वनीप्रदूषण ऐकू येत नाही का ?

बदायू (उत्तरप्रदेश) येथे अंगणवाडी सेविकेवर बलात्कार करून तिची अमानुषपणे हत्या

उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा !

मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्री असतांना ६ मासांत सरकारी बंगल्याच्या सजावटीसाठी खर्च केले ८२ लाख रुपये !

जनतेच्या पैशांची अशा प्रकारे उधळपट्टी करणार्‍या राजकारण्यांकडून ही रक्कम व्याजासहित वसूल केली पाहिजे !

कर्नाटकातील काँग्रसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी त्यांना विकासावरून प्रश्‍न विचारणार्‍या ग्रामपंचायत सदस्याला व्यासपिठावरून खाली ढकलले !

सिद्धरामय्या काही वर्षे एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते, हे देशाला लज्जास्पद !

‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आहेत कि नाही ?, यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार

उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍या कारखान्यांना थेट टाळे लावा ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय असून त्यावर कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी !