याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !

पोलीस महासंचालकपदाच्या तात्पुरत्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका प्रविष्ट (दाखल) !

मुंबई – महाराष्ट्राच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी राज्य सरकारने संजय कुमार वर्मा यांना निवडणुकीपुरते महासंचालकपदी नियुक्त केले. निवडणूक आयोगाने रश्मी शुक्ला यांचे स्थानांतर करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला असतांना राज्य सरकारने केवळ निवडणुकीच्या कालावधीपुरते संजय कुमार वर्मा यांना नियुक्त करण्याला याचिकाकर्त्याने याचिकेत आक्षेप घेतला आहे; मात्र ‘या प्रकरणाला राजकीय वळण देऊ नका’, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठापुढे १८ नोव्हेंबर या दिवशी ही सुनावणी झाली. रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा महासंचालकपदावर नियुक्त करणे नियमबाह्य ठरेल. तात्पुरत्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरत्या नियुक्तीचा निर्णय राज्यघटनेच्या विरोध ठरेल, असे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.

यावर न्यायालयाने भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकार्‍याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते ? यामुळे जनहित कसे काय धोक्यात येते ? असे प्रश्‍न उपस्थित केले. ज्यांनी पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती केली, त्या अधिकार्‍याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे, तुम्ही का आव्हान देत आहात ? यामुळे याचिकाकर्त्यांची काय हानी होणार आहे ? असे प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केले. या याचिकेविषयीही अप्रसन्नता व्यक्त करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.