पंचगंगा नदी प्रदूषित करणार्‍या कारखान्यांना थेट टाळे लावा ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील अनेक नद्यांची प्रदूषणामुळे दूरवस्था झाली आहे. प्रशासनाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदनीय असून त्यावर कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी !

मुंबई – पंचगंगेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत असणार्‍या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते पंचगंगेत सोडणार्‍या आणि नदी प्रदूषण नियंत्रणाविषयातील नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई करावी. कारखान्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे. कारखान्यांकडून नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच टाळे उघडण्यात यावे, अशी सक्त सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांना दिली आहे.

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ५ जानेवारी या दिवशी उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे, विविध उपाययोजना करणे यांसह या कामांच्या समन्वयासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी कोल्हापूरचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलीक, आमदार प्रकाश आबिटकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर हे प्रत्यक्ष, तर कोल्हापूर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे ‘ऑनलाईन’ प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

या वेळी मार्गदर्शन करतांना उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी शासन तर कार्यवाही करेलच; पण त्यासह ज्यांच्यामुळे हे प्रदूषण होत आहे, त्यांनीही ते रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांविषयीचा सविस्तर आराखडा सादर करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आंदोलन करणार्‍यांवर थेट सदोष मनुष्यवधासारखे गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, ते मागे घेण्याविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल.’’

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, ‘‘देशातील, तसेच राज्यातील बर्‍याच नद्या प्रदूषित आहेत; मात्र पंचगंगेेचे प्रदूषण तीव्र असल्याचे दिसते. त्यामुळे नदीतील मासे मृत होऊन ते पाण्यावर तरंगण्यासारख्या गंभीर घटना घडत आहेत. यांसाठी पाण्यातील नेमके कोणते रासायनिक प्रदूषण, विषारी घटक कारणीभूत ठरले. ते सुनिश्‍चित करून रोखण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक वसाहात आणि प्रदूषण मंडळ यांच्या समन्वय समितीने वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रत्येक मासाच्या ५ दिनांकाला त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा.’’