Supreme Court on Government criticism : सरकारवरील प्रत्येक टीका गुन्हा ठरू शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे अथवा नाही, याविषयी पोलिसांना नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक झाले आहे.
भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे अथवा नाही, याविषयी पोलिसांना नेमकेपणाने सांगणे आवश्यक झाले आहे.
हिंदु राष्ट्रात अशा प्रकारचे कायदे रहित केले जातील !
एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडतांना ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नसल्याचे म्हटले.
गेली अनेक वर्षे केरळवर साम्यवाद्यांचे राज्य आहे. साम्यवादी विचारसरणीनुसार सगळे समान आणि त्यामुळे सगळ्यांचा विकास समान झाला पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले राज्य म्हणून ज्याचा नेहमीच गवगवा होता, त्या राज्याच्या देखाव्याचा फुगा आता फुटण्याची वेळ आली आहे.
आता केवळ सूचना, चेतावणी आणि कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करून मराठीची गळचेपी थांबवावी, ही मराठीप्रेमींची अपेक्षा !
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बंगाल सरकारची याचिका
भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असली, तरी राज्यघटनेच्या पहिल्या पानावर प्रभु श्रीरामाचे चित्र आहे. त्याचाही आदर राखला जावा, असेच बहुसंख्य भारतियांना वाटते !
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हणजूण पंचायतीच्या सचिवांना कारवाईसंबंधी माहितीचे प्रतिज्ञापत्र ६ मार्च या दिवशी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
‘व्होट के बदले नोट’ प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यावर त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उदयनिधी यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी सनातन धर्मियांची मागणी आहे !