SC On Necrophilia : महिलेच्या मृतदेहासमवेत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार नाही !
बलात्कार प्रकरणातून आरोपीला निर्दोष सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
SC Slams Assam Government : घुसखोरांना हाकलण्यासाठी तुम्ही शुभमुहूर्ताची वाट पाहत आहात का ?
हा प्रश्‍न केंद्रासह देशातील प्रत्येक राज्याला विचारणे आवश्यक ठरतो ! कारण गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात घुसखोरी होत असतांना त्यांना पकडून बाहेर हाकलून देण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होत नाही. ही वस्तूस्थिती संतापजनक आहे !
SC Rejected Plea To Conduct Urs : पाडण्यात आलेल्या अतिक्रमित धार्मिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही !
सर्वोच्च न्यायालयाने उरूसाला अनुमती नाकारली
म्हादई प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा प्रलंबित
गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या म्हादई जलतंटा लवादाच्या अवमान याचिकेवर ३० जानेवारी या दिवशी सुनावणी होणार होती; मात्र ती होऊ शकली नाही.
PIL – Prayagraj Stampede : महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या विरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट !
महाकुंभमेळ्यात मौनी अमावस्येला पहाटे चेंगराचेंगरी झाली. त्यात ३० जणांना प्राण गमवावे लागले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
Maha Kumbh Stampede : महाकुंभातील चेंगराचेंगरीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट
प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एका अधिवक्त्याकडून जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. यात उत्तरप्रदेश सरकारने या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल मागवावा आणि उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; २५ फेब्रुवारी पुढील सुनावणी !
गेल्या ४ वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आणि ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर २८ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नवा दिनांक दिली असून पुढील सुनावणी…
SC On Illegal Conversion : एखाद्याचे बेकायदेशीर धर्मांतर करणे हा हत्या, बलात्कार, दरोडा इतका गंभीर गुन्हा नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
कानपूर येथील मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता) सय्यद शाह काझमी उपाख्य महंमद शाद याला एका गतीमंद अल्पवयीन मुलाचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
Question Against HALAL In SC : काही लोकांच्या मागणीमुळे इतरांना महागडी हलाल प्रमाणित उत्पादने घ्यावी लागतात !
हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर उत्तरप्रदेशात बंदी घालण्यात आली, तशी बंदी संपूर्ण देशात कधी घातली जाणार ?
Former Chief Justice Ranjan Gogoi : सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांसाठी समान नागरी कायदा आवश्यक ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
समान नागरी कायद्याकडे अतिशय प्रगतीशील कायदा म्हणून पाहतो. जर हा कायदा लागू झाला, तर सर्व नागरिकांसाठी, त्यांचा धर्म काहीही असो, एकसमान वैयक्तिक कायदा होईल.