हा प्रश्‍न केंद्रासह देशातील प्रत्येक राज्याला विचारणे आवश्यक ठरतो ! कारण गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात घुसखोरी होत असतांना त्यांना पकडून बाहेर हाकलून देण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होत नाही. ही वस्तूस्थिती संतापजनक आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाने उरूसाला अनुमती नाकारली
गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या म्हादई जलतंटा लवादाच्या अवमान याचिकेवर ३० जानेवारी या दिवशी सुनावणी होणार होती; मात्र ती होऊ शकली नाही.
महाकुंभमेळ्यात मौनी अमावस्येला पहाटे चेंगराचेंगरी झाली. त्यात ३० जणांना प्राण गमवावे लागले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात एका अधिवक्त्याकडून जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे. यात उत्तरप्रदेश सरकारने या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल मागवावा आणि उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या ४ वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आणि ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर २८ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नवा दिनांक दिली असून पुढील सुनावणी…
कानपूर येथील मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता) सय्यद शाह काझमी उपाख्य महंमद शाद याला एका गतीमंद अल्पवयीन मुलाचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर उत्तरप्रदेशात बंदी घालण्यात आली, तशी बंदी संपूर्ण देशात कधी घातली जाणार ?
समान नागरी कायद्याकडे अतिशय प्रगतीशील कायदा म्हणून पाहतो. जर हा कायदा लागू झाला, तर सर्व नागरिकांसाठी, त्यांचा धर्म काहीही असो, एकसमान वैयक्तिक कायदा होईल.
धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी जनतेने साधनारत होणे आवश्यक आहे. साधूसंतांनी सांगितलेल्या मार्गावरून आपण मार्गक्रमण केले पाहिजे. यासाठी अधिवक्त्यांना धर्मशिक्षण मिळाले पाहिजे !