व्याजाला ‘हराम’ संबोधून ३ सहस्र कोटी हडपणार्या नौहेरा शेख हिला अटक !
गुन्हेगारीत मुसलमान महिलाही पुढे असतात, याचे हे उदाहरण !
NEET-UG 2026 Paper Leak : मागील अनुभवांमधून आणि चुकांमधून अद्याप कोणताही धडा घेतला गेलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी ! – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट-यूजी’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेला ‘मागील अनुभवांमधून आणि चुकांमधून अद्याप कोणताही धडा घेतला गेलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे’, अशा शब्दांत फटकारले.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ विषयाकडे भावूक होऊन पाहू नका ! – CJI Surya Kant
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढून सामाजिक माध्यमांवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ स्थापन करून न्यायालयाची नाहक अपकीर्ती केली जात असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
दोघे पालक भारतीय प्रशासकीय अधिकारी असतांना त्यांच्या मुलांना आरक्षण कशासाठी ? – Supreme Court
मागासवर्गीय प्रवर्गातील आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ चालू ठेवण्यावर न्यायालयाने हा प्रश्न केला.
धोकादायक आणि आजारी कुत्र्यांना इंजेक्शन देऊन मारले जाऊ शकते, हे प्रशासनाला स्वतःला का करता येत नाही ? त्यासाठी न्यायालयाला आदेश का द्यावा लागतो ?
लोकांच्या जीविताची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. जो अधिकारी निर्देश पाळणार नाही, त्याच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवला जावा असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भातील समस्येवर दिला.
Bhojshala : भोजशाळा संकुलातील इस्लामी चिन्हे हटवण्याची आणि उत्खनन करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी
याव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून संपूर्ण परिसराचे वैज्ञानिक उत्खनन करण्याची आणि सध्या तेथे आकारले जाणारे ‘प्रवेश शुल्क’ रहित करण्याची विनंती केली आहे.
Bhojshala Case : (म्हणे) ‘तथ्य योग्य प्रकारे सादर केले गेले नाहीत !’ – मुसलमान पक्ष
पुरातत्व विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर उच्च न्यायालयाने भोजशाळा हिंदूंचे मंदिर असल्याचे स्पष्ट केलेले असल्याने मुसलमानांनी कितीही विरोध केला, तरी सत्य पालटणार नाही !
Calcutta High Court : कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून गोवंशांच्या हत्यांवरील बंदी कायम
गोहत्या कुणाला हवी आहे, हे यातून स्पष्ट होते ! अशा पक्षाला बंगालमधील हिंदूंनी सत्ताच्युत केल्यानंतरही त्याचा उद्दामपणा गेलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने विमानतळाच्या नामांतराच्या मागणीची याचिका फेटाळली !
‘विमानतळाला कोणते नाव द्यायचे, हा धोरणात्मक निर्णय असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले.
लोकांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार; परंतु लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
शातील सर्व लोकांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; परंतु रस्त्यावर उतरून सामान्य लोकांसाठी अडचण निर्माण करता येणार नाही.