रक्ताचे नमुने पालटण्यास सांगणारा अरुणकुमार सिंह याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला !
यापूर्वी शिवाजीनगर, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सिंह यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. त्यामुळे सिंह याला पुणे पोलिसांसमोर शरण यावे लागेल.
SC On UP Madarsa ACT : ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा’ रहित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायदा रहित करण्याला दिली होती मान्यता !
SC On Delhi Firecrackers Ban : दिवाळीत बंदी असतांनाही फटाके फोडल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची अप्रसन्नता !
प्रतिबंध असतांनाही फटाके कसे फोडले गेले ?, हे आम्ही राज्य सरकारला विचारू इच्छितो, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने देहलीच्या पोलीस आयुक्तांकडूनही उत्तर मागवले आहे.
विद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करण्यात गोवा देशात अव्वल क्रमांकावर
विद्यालयांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी दिला होता. या आदेशांचे पालन गोव्यासह देहली, चंडीगड आणि पुद्दुचेरी येथेच झालेले आहे, तर जम्मू, काश्मीर आणि ईशान्येकडील काही राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बरीच मागे आहेत.
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : भारतात सर्वोच्च, उच्च आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५ कोटी ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित !
प्रलंबित खटले, नवीन येणारे खटले आणि खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण पहाता भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एकूणच स्थिती चिंताजनक आहे.
Supreme Court On Illegal Demolition In Somnath : गीर सोमनाथ (गुजरात) येथे अवैध मशिदी आणि दर्गे यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
आधी अवैध धार्मिक स्थळे बांधायची आणि नंतर त्यांवर प्रशासन कारवाई करू लागले, तर कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विरोध करायचा, यासाठी ‘गरीब’, ‘मागास’ अन् ‘असुरक्षित’ असणार्‍या मुसलमानांना पैसा कोण पुरवतो ?, याचा शोध घेतला पाहिजे !
Marathi Bhasha Sanchanalay : सुधारित भारतीय कायद्यांचा अनुवाद करणारे महाराष्ट्र ठरले पहिले राज्य !
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना हे सुधारित कायदे समजावेत, यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये त्यांचा अनुवाद केला जातो. संबंधित राज्यांच्या भाषा विभागाकडून हे काम केले जाते.
हा संसदेचा अधिकार आहे ! – सर्वोच्च न्यायालय
अन्य कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा उत्तराधिकार कायद्यात समावेश होऊ शकतो कि नाही ?, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले.
विधानसभा निवडणुकीतही ‘घड्याळ’ चिन्ह अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला !
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ‘घड्याळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास संमती देऊ नये, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली होती. २४ ऑक्टोबर या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
SC Slams Punjab Govt : सुधारणांद्वारे सिद्ध केलेला पर्यावरण संरक्षण कायदा, हा दंतहीन आहे !
‘पंजाबमधील ज्या अधिकार्‍यांनी कारवाई केली नाही, त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवा. ‘३ वर्षानंतरही आमच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.