एका धर्माच्या व्यक्तीने दुसर्‍या धर्माच्या व्यक्तीसमवेत लग्न करणे वाईट नाही; मात्र स्वत:ची खोटी ओळख देत लग्न करणे, मुले झाल्यावर त्यांना सोडून देणे, ही गंभीर घटना आहे.
रणवीर अलाहबादियाच्या विरोधात संसदेतही आवाज उठवण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातही त्याच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली आहे.
संसदेने कायदा केल्याने त्यामध्ये पालट करण्याचा अथवा तो रहित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या घटनात्मकतेवर निर्णय घेण्यात न्यायालयाचा वेळ घेण्यापेक्षा खरेतर संसदेनेच तो एकमताने रहित केला पाहिजे, हीच हिंदु समाजाची भावना आहे !
उच्च न्यायालयाच्या अवमानाविषयी मुंबई महानगरपालिकेचा कळवळा मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या वेळी कुठे जातो ? त्याविरुद्ध कारवाई न होणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नव्हे का ?
राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या महिलेला ‘बेकायदेशीर पत्नी’ किंवा ‘विश्वासघातकी प्रेयसी’ म्हणणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत त्या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल.
छत्तीसगडमधील रमेश बघेल या आदिवासी तरुणाने सहकुटुंब ख्रिस्ती पंथ स्वीकारला. एक दिवस हे कुटुंब बाहेरगावी गेले असतांना रमेशच्या पित्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पित्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी ते त्यांच्या बस्तर या गावाला आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांचे टोचले कान !
दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. जर एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याला शिक्षा झाली, तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो; मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते ? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात ?
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी समुद्रकिनार्‍यावरील बाह्य विकास आराखड्याविषयीची सरकारकडून प्रविष्ट(दाखल) करण्यात आलेली विशेष याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
बलात्कार प्रकरणातून आरोपीला निर्दोष सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.