‘राफेल’ खरेदी प्रकरणातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

राफेल या लढाऊ विमानाच्या कथित अपव्यवहाराच्या चौकशीची आवश्यकता नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.

राममंदिरासाठी दुसरा न्यास स्थापण्याची आवश्यकता नाही ! – महंत नृत्यगोपाल दास

राममंदिर उभारण्यासाठी रामजन्मभूमी न्यास आधीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून केंद्र सरकारने दुसरा न्यास (ट्रस्ट) स्थापण्याची आवश्यकता नाही.

शबरीमला आणि राफेल खरेदी प्रकरण यांवरील पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देणार

शबरीमला आणि राफेल खरेदी या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकांवर उद्या १४ नोव्हेंबर या दिवशी निर्णय देण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ हे निर्णय देणार आहे.

आता राजकीय पक्षांनीही त्यांना मिळणार्‍या देणग्यांची माहिती जनतेला उपलब्ध करून द्यावी ! 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांचे कार्यालयही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. यामुळे जनता आता सरन्यायाधिशांच्या प्रशासकीय कार्यालयाच्या संदर्भातील माहिती या कायद्याच्या अंतर्गत मिळवू शकणार आहे.

सरकार अधिग्रहित ६७ एकरमध्येच आम्हाला ५ एकर भूमी द्या अन्यथा नको ! – बाबरी मशिदीचे पक्षकार इक्बाल अन्सारी

मक्का किंवा मदिना येथे हिंदूंनी मंदिरासाठी जागा मागितली असती, तर चालले असते का ? यातून अन्सारी यांची धर्मांधता दिसून येते !

राममंदिराविषयीचा आराखडा आणि न्यासाचे स्वरूप यांविषयी तडजोड करणार नाही ! – विहिंपची चेतावणी

राममंदिरचा आराखडा सिद्ध आहे. न्यासाच्या संदर्भात आमचा विचार स्पष्ट आहे. आमची आशा आहे की, सरकार असे कोणतेही काम करणार नाही, ज्यामुळे अडचणी निर्माण होतील, असे विश्‍व हिंदु परिषदेचे उपाध्यक्ष चंपत राय यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्यामुळे शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला सरकार स्थापनेसाठी वेळ वाढवून न दिल्याविषयी शिवसेनेने १२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.  शिवसेनेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आज (१३ नोव्हेंबरला) सुनावणी करणार आहे.

वादग्रस्त धार्मिक स्थळांविषयी नवीन याचिका करता येणार नाही

रामजन्मभूमीच्या खटल्याचा निकाल रामललाच्या बाजूने लागला असला, तरी ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप’ (विशेष तरतूद) या कायद्यामुळे देशातील अन्य वादग्रस्त धार्मिक स्थळांविषयी नवीन याचिका प्रविष्ट करता येणार नाही. यामुळे काशी आणि मथुरा या मंदिरांचा प्रश्‍न निकाली काढण्यात अडचणीचे ठरणार आहे.

हिंदूंना २.७७ एकर, तर मुसलमानांना ५ एकर जागा का ? – बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन

सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीचा निकाल देतांना ‘अयोध्येतील २.७७ एकर जागा राममंदिराला देण्यात यावी, तर अन्यत्र ५ एकर जागा मशीद बांधण्यासाठी द्यावी’, असे म्हटले आहे.

रामजन्मभूमीवरील रामललाच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या संख्येत वाढ

रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल रामललाच्या बाजूने आल्यानंतर रामललाच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ९ नोव्हेंबर या दिवशी ५ सहस्र भाविकांनी दर्शन घेतले.