रामजन्मभूमीविषयी मध्यस्थांकडून काहीही साध्य होत नसल्याने तातडीने सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढावे !

रामजन्मभूमीच्या प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या मध्यस्थांकडून पहिल्या फेरीत काहीही साध्य झालेले नाही, तसेच मध्यस्थांनी कोणताही तोडगा काढला नसून ते कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत आलेले नाहीत.

मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश न मिळण्याच्या सूत्राशी तुमचा संबंध नसल्याने अशी मागणी प्रथम मुसलमान महिलांनी करावी ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी याचिका करण्यात आलेल्या संस्थेचा अध्यक्ष मुसलमान होता, ते कसे चालले ?’, असा प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात आल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय योग्य ठरवणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी ५ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना देशातून बाहेर काढण्याविषयीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ९ जुलैला सुनावणी

घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना भारतातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांना आदेश देण्यात यावा, या मागणीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ९ जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात केरळ सरकारला अपयश

हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये वाद निर्माण झाल्यावर मंदिरे कह्यात घेतली जातात. चर्चच्या संपत्तीच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाले, त्यामध्ये घोटाळे झाले, तरी चर्च कह्यात घेतल्याचे एकही उदाहरण ऐकिवात नाही ! ‘अन्य धर्मियांमध्ये जातपात नाहीत आणि वाद नाहीत’, असे नेहमीच सांगून हिंदूंना हिणवले जाते; मात्र प्रत्यक्षात . . .

१०० कोटी रुपयांचा दंड भरा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा मेघालय सरकारला आदेश

अवैध कोळसा उत्खनन रोखण्यात अपयश : मेघालय सरकारला केलेला दंड सरकारच्या तिजोरीतून देण्याऐवजी नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या सरकारमधील संबंधितांकडून वसूल केला पाहिजे !

सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल आता मराठीसह ६ प्रादेशिक भाषांतही मिळणार

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आता इंग्रजीसह मराठी, उडिया, आसामी, कन्नड, तेलुगू आणि हिंदी या भाषांमध्येही मिळणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर या भाषांतील निकालपत्रे उपलब्ध होणार आहेत. या मासाच्या शेवटपर्यंत या भाषांत निकाल उपलब्ध होतील.

न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तृणमूल काँग्रेस सरकारला नोटीस

न्यायालयालाही न जुमानणारे तृणमूल काँग्रेस सरकार कायद्याचे राज्य काय देणार ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३ मंत्र्यांना काम करता येते ! – मुख्यमंत्री

सरकारमधील राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर या ३ मंत्र्यांना मंत्रिपदावर काम करता येणार नाही, असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २५ जूनला विधानसभेत औचित्याचे सूत्र मांडतांना घेतला…

शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करण्यासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक सादर

केरळमधील खासदार एन्.के. प्रेमचंद्रन् यांनी २१ जून या दिवशी संसदेमध्ये एक खासगी सदस्य विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक संमत झाले, तर शबरीमला प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित होऊ शकतो.


Multi Language |Offline reading | PDF