वेश्याव्यवसाय संपवणे हा आमचा उद्देश नाही; कायदा केवळ त्याच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधात ! -Supreme Court
‘अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमा’वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
‘अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमा’वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी मुंबई महानगरपालिका टी.टी.सी. एम्.आय.डी.सी. क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीसाठी सक्षम प्राधिकरण असल्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसुलीचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे.
हे सर्वाेच्च न्यायालयाला का सांगावे लागते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने सी.बी.एस्.ई.च्या (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन – केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) ९ वीच्या वर्गात त्रिभाषा नियमावर सुनावणी करतांना म्हटले की, या नियम लागू करण्याच्या निर्णयाची चौकशी केली जाईल.
आता हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या नियंत्रणात देण्याची वेळ आली आहे, हे या घटनेतून लक्षात येत असून भक्तांनी यासाठी देशपातळीवर संघटित होऊन सरकारांवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
घुसखोरीमुळे देशाच्या अनेक भागांत लोकसंख्येची रचना पालटत असून हे सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरावलोकन करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया अवलंबण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मतदार सूचीच्या विशेष सखोल पुनरावलोन प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक ठरवले आहे.
राज्यघटनेने बनवलेल्या ‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’त (मूलभूत रचना सिद्धांत) सरकार काहीही करू शकते (‘बेसिक स्ट्रक्चर थिअरी’ डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिली नव्हती, हे महत्त्वाचे). आपल्याकडचे राजे-महाराजे यात कसे फसले, या विषयाला धरून एक घटना येथे देत आहे.
बेंगळुरू येथील परप्पना अग्रहार कारागृहात घडलेली घटना ८ वर्षांनंतर उघडकीस !
तत्कालीन तुरुंगाधिकार्याची चूक असल्याचा संशय
गुन्हेगारीत मुसलमान महिलाही पुढे असतात, याचे हे उदाहरण !