रामजन्मभूमी वाद हा भूमीचाच नाही, तर धार्मिक भावनांचाही प्रश्‍न ! – सर्वोच्च न्यायालय

मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय राखून ठेवला

राफेल प्रकरणातील कागदपत्रांची संरक्षण मंत्रालयातून चोरी करून बातम्या प्रसिद्ध ! – केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

संरक्षण मंत्रालयातून संवेदनशील आणि गोपनीय कराराची कागदपत्रे चोरी कशी होऊ शकतात ? चोरी होऊ देण्याला उत्तरदायी असणार्‍यांवरही कारवाई झाली पाहिजे !

राममंदिराचे प्रकरण न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थांकडे सोपवण्याचा विचार ! – सर्वोच्च न्यायालय

अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी हे प्रकरण न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या मध्यस्थांकडे सोपवण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. ‘आता हे प्रकरण अनेक वर्षे असेच चालू रहाणार आणि राममंदिराची उभारणी पुन्हा लांबणीवर पडणार’, असे हिंदु समाजाला वाटल्यास चूक ते काय ?

हेडलँड, सडा (वास्को) येथील मशिदीतून ध्वनीप्रदूषण होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आणि कारवाईची मागणी

हेडलँड, सडा येथील नागरिकांनी तेथील मशिदीतून देण्यात येणार्‍या ‘अजान’च्या वेळी होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात मुरगाव पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. मशिदीतून ‘अजान’च्या वेळी होणार्‍या आवाजामुळे नागरिक हैराण बनले ….

सुरक्षादलांवर जमावाकडून होणार्‍या आक्रमणांमुळे त्यांच्या मानवाधिकारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

अशी याचिका प्रविष्ट करावी लागते, याचाच अर्थ सरकार आणि तथाकथित मानवाधिकारवाले यांना सुरक्षादलांच्या मानवाधिकाराशी काहीही देणेघेणे नाही, असाच होतो !

पाकचे आतंकवादी स्थानिक बंदीवानांना चिथावणी देत असल्याने त्यांना देहलीच्या कारागृहात हलवावे !

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी- कारागृहात असलेले आतंकवादी तेथूनही त्यांच्या कारवाया चालू ठेवतील. त्यामुळे त्यांच्यावर जलदगतीने खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन प्रयत्न का करत नाहीत ?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना नोटीस

काश्मिरींना उद्रेकामुळे कोणी मारहाण करत असेल, तर लगेच त्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाते; मात्र काश्मीरमध्ये सैनिकांवर काश्मिरी धर्मांधांकडून होणार्‍या दगडफेकीच्या संदर्भात कोणीच का न्यायालयात जात नाही ?

राफेल करारावर दिलेल्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार

राफेल कराराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्दोष ठरवले होते; मात्र आता यावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या स्थगितीच्या निर्णयावरील सुनावणी लवकर घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

शिवस्मारकाच्या कामाला लवकरात लवकर प्रारंभ करता यावा, यासाठी न्यायालयाच्या स्मारकाच्या स्थगितीवरील निर्णयावर लवकर सुनावणी घ्यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून स्मारकाच्या कामाच्या स्थगितीविषयी जलदगतीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

राममंदिराची सुनावणी २६ फेब्रुवारीला

येत्या २६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिर खटल्याची सुनावणी होणार आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ५ सदस्यीय खंडपिठातील न्यायमूर्ती शरद बोबडे सुट्टीवर होते.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now