न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपिठाने ‘नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’चा (राष्ट्रीय आस्थापन कायदा न्यायाधिकरणाचा) निर्णय रहित करतांना ही टिप्पणी केली.
‘सुराज्य अभियाना’ने केलेल्या मागण्यांवर तातडीने ठोस कारवाई न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारून उत्तरदायी शासकीय यंत्रणांविरुद्ध कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, अशी चेतावणी सुराज्य अभियानाने दिली.
गोहत्याबंदीला विरोध करणार्या टीव्हीके सरकारने पुढे डुकरांच्या हत्येवर बंदी घातली, तर आश्चर्य वाटू नये !
श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार देत याचिकार्त्यांना फटकारले !
‘देशात ‘पॉक्सो’सारखे विविध कायदे असतांनाही दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे, तसेच पोलीस आणि प्रशासन यांच्या स्तरावरही पीडितांविषयी अनास्था दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने १६ प्रकारच्या ‘फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन’ (मिश्र औषधे) यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण यांवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्या’च्या कलम २६ए अंतर्गत हा आदेश दिला.
‘पदपथ चालण्यासाठी असतात’, हे देशातील सरकारी संस्था, म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका आदी विसरून गेले असून ‘पदपथ केवळ फेरीवाल्यांसाठी असतात’, असेच जनतेला वाटू लागले आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या फोडाफोडीच्या प्रकरणात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, ही याचिका अस्पष्ट, सर्वसाधारण आणि बेछूट आरोपांवर आधारित आहे.
यासाठी न्यायालयात का जावे लागते ? सरकारला हे का कळत नाही ?
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विनाअनुमती ४०० ते ५०० इतक्या संख्येत बांधकामे करण्यात आली असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. वर्ष २०३५ पर्यंत पुरणार्या मलनिःसारण वाहिन्या आताच भरून वहात आहेत.