म्हादई प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा प्रलंबित

पणजी, ३१ जानेवारी (वार्ता.) – गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या म्हादई जलतंटा लवादाच्या अवमान याचिकेवर ३० जानेवारी या दिवशी सुनावणी होणार होती; मात्र ती होऊ शकली नाही.

गोव्यासह कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांनीही म्हादई जलतंटा लवादाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन् यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी ३० जानेवारी या दिवशी होणार होती. सर्वाेच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीच्या सूचीत गोव्याची याचिका ११२ व्या क्रमांकावर होती. राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाेच्च न्यायालयात सूचीतील १०४ क्रमांकापर्यंतच्या याचिकांवर सुनावण्या घेण्यात आल्या. ही सुनावणी पुढे कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यामुळे गोव्याच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भंडुरा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कर्नाटकने सर्व अनुज्ञप्ती मिळेपर्यंत कर्नाटक कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचे काम चालू करणार नसल्याचे आश्वासन सर्वाेच्च न्यायालयाला दिले होते; मात्र कर्नाटकने या प्रकल्पाचे काम चालू केल्याची छायाचित्रे आणि माहिती गोव्याकडे उपलब्ध आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी गोवा सरकारकडून कर्नाटकच्या कामावर आक्षेप नोंदवण्याची सिद्धता करण्यात आली आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाकडे खास सुनावणी मागा ! – निर्मला सावंत, म्हादई बचाव आंदोलन

माजी मंत्री तथा ‘म्हादई बचाव आंदोलना’च्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी म्हादईप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात होणार्‍या सुनावणीच्या दिरंगाईसंबंधी सरकारच्या नाकर्तेपणावर आसूड ओढले आहेत. निर्मला सावंत म्हणाल्या, ‘‘आता सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हादईप्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे खास सुनावणी घेण्याची मागणी करावी. वास्तविक गोव्यातून देहलीला सुनावणीसाठी मुंबई आणि देहली येथील अर्धा डझन अधिवक्ता अन् सरकारी अधिकारी यांचा लवाजमा पाठवत आहे; मात्र प्रत्यक्षात काहीही कृती न करता सरकार गोमंतकीय जनतेची फसवणूक करत आहे. यामुळे जनतेचा पैसा वाया जात आहे.’’