SC On Illegal Conversion : एखाद्याचे बेकायदेशीर धर्मांतर करणे हा हत्या, बलात्कार, दरोडा इतका गंभीर गुन्हा नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला दिला जामीन !

नवी देहली – कानपूर येथील मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता) सय्यद शाह काझमी उपाख्य महंमद शाद याला एका गतीमंद अल्पवयीन मुलाचे बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्याला कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालय यांनी जामीन नाकारला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बेकायदेशीररीत्या करण्यात आलेले धर्मांतर हा काही हत्या, बलात्कार किंवा दरोडा इतका गंभीर गुन्हा नाही’, असे सांगत त्याला जामीन संमत केला. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील २ सदस्यीय खंडपिठाने हा निर्णय दिला.

१. उत्तरप्रदेश सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करतांना अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांनी सांगितले होते की, हे प्रकरण एका गतीमंद अल्पवयीन मुलाचे बलपूर्वक धर्मांतर करण्याचे आहे. त्यामुळे हे अत्यंत गंभीर आहे. यामध्ये एखाद्याला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देतांना म्हटले की, प्रतिवर्षी न्यायालयाची संमेलने आयोजित केली जातात, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना जामिनाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर कसा करायचा, हे सांगितले जाते. तरीही न्यायाधिशांना त्यांच्या इच्छेनुसार जामीन देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. जर कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशाने याचिकाकर्त्याला जामीन दिला नाही, तरी किमान उच्च न्यायालयाने तरी तो संमत करणे अपेक्षित आहे, असे सांगत खंडपिठाने कनिष्ठ न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयानेही जामीन न दिल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले.

३. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, महंमद शाद याच्यावर बेकायदा धर्मांतर प्रकरणी ठोस पुरावे असतील, तर कनिष्ठ न्यायालय त्याचा विचार करेल आणि शिक्षा ठरवेल. सध्या हे प्रकरण जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे दिसत नाही.