मंदिरांकडून होणाऱ्या हत्तींच्या वापरावर केरळ उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
नवी देहली : केरळमधील मंदिरांमध्ये हत्तींच्या मिरवणुकांवर बंदी आणि धार्मिक विधींमध्ये त्यांचा वापरावर बंदी घालणार्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ‘मंदिरांमध्ये हत्तींचा वापर करणे, हा आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहे’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
१७ मार्च या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी ही स्थगिती लागू केली. गज सेवा समिती नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. मंदिरांमध्ये हत्तींच्या वापराविषयी केरळ उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये हा आदेश दिला होता.
Elephants in temples are a part of our culture! – Supreme Court
Supreme Court stays Kerala High Court’s ban on using elephants in temples.
Foreign-funded so-called animal rights activists are trying to disrupt Hindu traditions! – Petitioner Gaja Seva Samiti
To prevent such… pic.twitter.com/lSHxslnPlq
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 19, 2025
तथाकथित प्राणी हक्क कार्यकर्ते विदेशी निधीद्वारे हिंदु परंपरा थांबवण्याच्या प्रयत्नात ! – याचिकाकर्ते गज सेवा समितीचा आरोप
हत्तींवर बंदी घालण्याची मागणी करणारे तथाकथित कार्यकर्ते २ सहस्र वर्षांहून अधिक जुन्या हिंदु परंपरा थांबवू इच्छितात. हे कार्यकर्ते परदेशी निधीच्या साहाय्याने काम करून हिंदूंच्या परंपर रोखत आहेत. केरळमध्ये हत्तींना पवित्र मानले जाते आणि शक्तीचे प्रतीक म्हणून त्यांची पूजा केली जाते.
केरळ उच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध
१. केरळ उच्च न्यायालयाने प्रथम नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना मंदिरात हत्तींच्या वापरावर अनेक निर्बंध लादले होते. त्याला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती; मात्र पुन्हा जानेवारी २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने या संदर्भात नवीन आदेश दिला.
यात –
अ. ३१ मे २०२२ पूर्वी नोंदणीकृत नसलेली मंदिरे आणि देवस्थाने हत्तींच्या मिरवणुका काढू शकणार नाहीत.
आ. अशी कोणतीही धार्मिक परंपरा नाही, ज्यामध्ये हत्तींचा वापर अनिवार्य आहे. मंदिरांमध्ये वापरले जाणारे हत्ती ‘नाझी छावणी’सारखे (नाझी छावणीमध्ये ज्यू लोकांचा छळ करून त्यांना ठार मारण्यात आले होते) जीवन जगतात.
इ. कोणत्याही उत्सवात हत्तींना ३० किलोमीटरपेक्षा अधिक चालायला लावले जाणार नाही. त्यांना एका दिवसात १२५ किलोमीटरपेक्षा अधिक दूर नेले जाणार नाही. त्यांना ६ घंट्यांपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही वाहनात ठेवता येणार नाही.
ई. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सार्वजनिक रस्त्यांवर हत्तींच्या मिरवणुकीवर बंदी असेल. रात्रीच्या वेळी त्यांच्या वापरावरही निर्बंध असतील. मिरवणुकींमध्येही हत्तींमध्ये ३ मीटर अंतर ठेवावे लागले.
मंदिरांनी मागवले होते रोबोटिक हत्ती !
केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केरळमधील मोठ्या मंदिरांनी म्हटले होते की, आता हत्तींचा वापर जवळजवळ अशक्य होईल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक मंदिरांनी रोबोटिक हत्ती मागवले होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. तथापि यानंतरही जानेवारी २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने असाच एक नवीन आदेश दिला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
संपादकीय भूमिकाहिंदूंच्या धार्मिक परंपरांवर अशा प्रकारे बंदी घालता येऊ नये, यासाठी हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता आहे ! |