Former Chief Justice Ranjan Gogoi : सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांसाठी समान नागरी कायदा आवश्यक ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

समाजातील काही घटक कायदा कधीच समजून घेणार नसल्याची केली टीका !

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आणि आता राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई

सुरत (गुजरात) – समान नागरी कायद्याकडे मी एक अतिशय प्रगतीशील कायदा म्हणून पाहतो. हा कायदा विविध पारंपरिक पद्धतींची जागा घेईल. जर हा कायदा लागू झाला, तर सर्व नागरिकांसाठी, त्यांचा धर्म काहीही असो, एकसमान वैयक्तिक कायदा होईल. हे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि देखभाल यांसारख्या सूत्रांना लागू होईल. समान नागरी कायदा एक घटनात्मक उद्देश आहे आणि घटनेच्या कलम ४४ मध्ये त्याचा उल्लेख आहे. यामुळे वर कोणताही वाद नाही. आपण एका गोष्टीवर स्पष्ट असले पाहिजे. सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने हा कायदा करणे, एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आणि आता राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई यांनी या कायद्याचे समर्थन केले. ते येथे एका कार्यक्रमात बोलत होते.

माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी मांडलेली सूत्रे

१. गोव्यातील समान नागरी कायद्याचा धर्माशी संबंध नाही

गोव्यात समान नागरी कायदा उत्तमरित्या काम करत आहे. तेथे या कायद्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. या कायद्याच्या संदर्भात चुकीची माहिती रोखण्याची आवश्यकता आहे.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचीही सूचना

सर्वोच्च न्यायालयानेही शाह बानो प्रकरणापासून मुसलमान महिलांच्या पोटगी मागण्याच्या अधिकाराशी संबंधित ५ प्रकरणांमध्ये ‘सरकारने समान नागरी कायद्याचा विचार करावा’ असे म्हटले आहे.

३. समान नागरी कायदा हा देशाला एकत्र आणण्याचा आणि सामाजिक न्यायावर परिणाम करणार्‍या नागरी अन् वैयक्तिक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणार्‍या वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे निर्माण झालेल्या खटल्यांचा प्रलंबित भाग सोडवण्याचा एक मार्ग आहे.

४. सरकारने घाई करू नये, एकमत निर्माण करावे

मी सरकार आणि खासदार यांना विनंती करीन की, त्यांनी घाई करू नये. या कायद्याच्या संदर्भात एकमत निर्माण करा. या देशातील लोकांना सांगा की, हा कायदा म्हणजे नेमके काय आहे ? एकदा तुम्ही एकमत निर्माण केले की, लोकांना समजेल. समाजातील एक घटक, हा कायदा कधीच समजून घेणार नाही. ते न समजल्याचे नाटक करतील.