SC Slams Assam Government : घुसखोरांना हाकलण्यासाठी तुम्ही शुभमुहूर्ताची वाट पाहत आहात का ?

सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले !

नवी देहली – घुसखोर असल्याचे घोषित केलेल्या लोकांना परत पाठवले नाही आणि त्यांना अनिश्‍चित काळासाठी ‘डिटेंशन सेंटर’मध्ये (बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश केलेल्या लोकांना ठराविक कालावधीसाठी ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेली जागा) ठेवले नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले. न्यायालयाने आसाम सरकारला विचारले की, ते कोणत्याही शुभ मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत का? न्यायालयाने सरकारला २ आठवड्यांच्या आत ‘डिटेंशन सेंटर’मध्ये रहाणार्‍या ६३ लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यास चालू करण्याचे निर्देश दिले. (देशासह राज्यात कोट्यवधी घुसखोर असतांना केवळ ६३ जणांना पकडण्यात आले, हे लज्जास्पदच होय ! – संपादक) ‘घुसखोरांनी त्यांचे त्यांच्या देशातील पत्ते उघड केले नसल्याने त्यांना हद्दपार करणे शक्य नाही’, या आसाम सरकारच्या दाव्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.

आसाम सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अधिवक्त्यांना न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला परदेशी नागरिक घोषित करता, तेव्हा तुम्हाला पुढील तार्किक पाऊल उचलावे लागते. तुम्ही त्यांना कायमचे ‘डिटेंशन सेंटर’मध्ये ठेवू शकत नाही. राज्यघटनेचे कलम २१ अस्तित्वात आहे. आसाममध्ये परदेशी लोकांसाठी अनेक ‘डिटेंशन सेंटर’ आहेत. तुम्ही किती लोकांना हद्दपार केले आहे ?

संपादकीय भूमिका

हा प्रश्‍न केंद्रासह देशातील प्रत्येक राज्याला विचारणे आवश्यक ठरतो ! कारण गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात घुसखोरी होत असतांना त्यांना पकडून बाहेर हाकलून देण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात होत नाही. ही वस्तूस्थिती संतापजनक आहे !