Question Against HALAL In SC : काही लोकांच्या मागणीमुळे इतरांना महागडी हलाल प्रमाणित उत्पादने घ्यावी लागतात !

देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला प्रश्‍न !

देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

नवी देहली – हलाल मांस इत्यादींबद्दल, कुणाचाही कोणताही आक्षेप असू शकत नाही; परंतु ‘हलाल’च्या नावाखाली त्यांनी निर्माण केलेले प्रभुत्व पाहून मला धक्का बसला होता. ‘सिमेंटदेखील हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. लोखंडी सळ्या हलाल प्रमाणित असल्या पाहिजेत. आपल्याला मिळणार्‍या पाण्याच्या बाटल्या हलाल प्रमाणित असल्या पाहिजेत’, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हलाल प्रमाणन संस्थांनी प्रमाणन प्रक्रियेतून काही लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. गव्हाचे पीठ, बेसन (चणा पीठ) हेदेखील हलाल प्रमाणित असले पाहिजे. बेसन हलाल किंवा गैर-हलाल कसे असू शकते ?, असा प्रश्‍न सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला. हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर उत्तरप्रदेश सरकारच्या बंदीला आव्हान देणार्‍या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रश्‍न उपस्थित केले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली की, हलाल प्रमाणित उत्पादने महाग आहेत आणि देशभरातील लोकांना केवळ काही लोकांनी मागणी केल्यामुळे महागड्या हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करावी लागत आहेत. या सूत्राचा न्यायालयाला विचार करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

सुनावणीच्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांसाहारी उत्पादनांच्या व्यतिरिक्त इतर उत्पादनांना हलाल प्रमाणित म्हणून विकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले.

यावर आता पुढील सुनावणी २४ मार्चला होणार आहे.

१. तुषार मेहता यांच्या सूत्रावर उत्तर देतांना याचिकाकर्त्यांकडून अधिवक्ता एम्.आर्. शमशाद यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारच्या धोरणात हलालची व्याख्या विस्तृतपणे केली आहे आणि हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांसाहारी अन्नाशी संबंधित नाही. केंद्र सरकारचे धोरणच म्हणते की, हा जीवनशैलीचा विषय आहे.

२. यानंतर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देशातील इतर भागांत अविश्‍वासू लोकांना (जे हलाल वापरत नाहीत) हलाल-प्रमाणित उत्पादनांसाठी अधिक किंमत का मोजावी लागते ?

३. याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता शमशाद यांनी सांगितले की, हलाल-प्रमाणित उत्पादने खाणे अनिवार्य नाही. उलट ती निवडीची गोष्ट आहे.


काय आहे प्रकरण ?

उत्तरप्रदेशातील भाजप सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वितरण’ यांवर बंदी घातली, तसेच सरकारने भाजप युवा संघटनेच्या प्रतिनिधीने लक्ष्मणपुरीमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीचा हवाला देऊन हलाल प्रमाणित संस्थांवर मुसलमानांमध्ये विक्री वाढवण्यासाठी ‘बनावट’ प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा आरोप करत सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे, ही बंदी केवळ उत्तरप्रदेशातील विक्री, उत्पादन आणि साठवणुकीसाठी लागू आहे आणि निर्यात उत्पादनांवर लागू होत नाही.

इस्लामच्या अनुयायांना संबंधित उत्पादन वापरण्यास अनुमती आहे, हे दर्शवणारी हलाल प्रमाणपत्रे जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या हलाल युनिट आणि हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड यांसारख्या संस्थांद्वारे जारी केली जातात. राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळाने मान्यता दिलेल्या या संस्थांनी सरकारच्या बंदीच्या निर्णयावर टीका केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक आव्हान दिले आहे. या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकांमध्ये बंदीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

संपादकीय भूमिका

हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर उत्तरप्रदेशात बंदी घालण्यात आली, तशी बंदी संपूर्ण देशात कधी घातली जाणार ?