SC On Necrophilia : महिलेच्या मृतदेहासमवेत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार नाही !

नवी देहली – एका महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नेक्रोफिलिया’ला (मृतदेहासमवेत लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या विकृतीला) बलात्कार मानण्यास नकार दिला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ च्या अंतर्गत हा बलात्कार ठरत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य ठरवतांना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

SC on Necrophilia: Sexual intercourse with a woman’s dead body is not rape; suggests that the Parliament examine and amend the law if necessary

SC upholds the ruling of the Karnataka HC

PC: @LawChakra pic.twitter.com/PQkL9qcWsh

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 6, 2025

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपिठाने म्हटले की, या सूत्राची तपासणी करणे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात संबंधित पालट करणे संसदेचे काम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायदा ‘नेक्रोफिलिया’ला गुन्हा मानत नाही. त्यामुळे आरोपीला महिलेच्या मृतदेहासमवेत बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

कर्नाटक सरकारचा युक्तीवाद !

कर्नाटक सरकारकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) अमन पनवार यांनी असा युक्तीवाद केला की, कलम ३७५(क) अंतर्गत ‘बॉडी’ या शब्दात मृत शरिराचाही समावेश असावा. त्यांनी सांगितले की, बलात्काराच्या व्याख्येच्या ७ व्या तपशीलात असे म्हटले आहे की, जिथे महिला संमती देऊ शकत नाही, ती परिस्थिती बलात्कार मानली जाईल. अशा प्रकारे येथे देखील मृतदेह संमती देऊ शकणार नाही.

अधिवक्ता पनवार म्हणाले की, न्यायालयाने कलम ३७५ चा उदार अर्थ लावून मृतदेहांचा त्यामध्ये समावेश करावा. त्यांनी पंडित परमानंद कटारा विरुद्ध भारत संघ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष १९९५ च्या निर्णयाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, आदर आणि न्याय्य वागणूक मिळण्याचा अधिकार मृतदेहांनाही लागू झाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पनवार यांच्या युक्तीवादावर समाधान व्यक्त केले नाही आणि कर्नाटक सरकारची याचिका फेटाळून लावली.