केंद्र सरकारकडून गेल्या ३ वर्षांत संकेतस्थळांवरून खलिस्तानचा प्रचार करणार्‍या १० सहस्र ५०० खात्यांवर बंदी !

एकूण २८ सहस्र खात्यांवर घातली बंदी

नवी देहली – भारत सरकारने गेल्या ३ वर्षांत संकेतस्थळांवरील २८ सहस्र ७९ खात्यांवर बंदी घातली आहे. यात खलिस्तानी जनमत संग्रहाशी संबंधित १० सहस्र ५०० हून अधिक खात्यांचा समावेश आहे. सामाजिक माध्यमांतून खलिस्तानी प्रचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

१. ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ ए’ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे गृहीत धरून कोणतीही ऑनलाईन सामग्रीवर बंदी घालता येऊ शकते.

२. खालिस्तान जनमतसंग्रह ही अमेरिकेतील ‘सिख फॉर जस्टिस’ या बंदी घालण्यात आलेल्या खलिस्तानी आतंकवादी संघटनेने आयोजित केलेली मतदान प्रक्रिया आहे. खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याचा प्रमुख आहेत. या प्रक्रियेचा उद्देश पंजाबला भारतापासून वेगळे करून शिखांचे खलिस्तान नावाचे राष्ट्र निर्माण करणे आहे.

३. २८ सहस्र ७९ पैकी सर्वाधिक १० सहस्र ९७६ खाती फेसबुकच्या होत्या, तर १० सहस्र १३९ ‘एक्स’च्या होत्या. त्यासह २ सहस्र २११ यूट्यूब खाती, २ सहस्र १९८ इंस्टाग्राम खाती, २२५ टेलिग्राम खाती आणि १३८ व्हॉट्सअ‍ॅप खाती यांचा समावेश आहे.

४. खलिस्तान जनमत संग्रहाशी संबंधित भ्रमणभाषवरील अ‍ॅप्सवरही बंदी घालण्यात आली आहे. गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारला या अ‍ॅप्सबद्दल माहिती दिली होती, ज्याचा वापर खलिस्तानी विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी आणि जनतेला भडकवण्यासाठी केला जात होता.