वीजदरात सवलत मिळण्यासाठी राज्यातील काही वस्त्रोद्योगांकडून अपप्रकार करून कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीची लूट !

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपप्रकार होत असतांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना तो लक्षात कसा आला नाही ? प्रशासकीय यंत्रणेतील कुणाचे या अपप्रकाराशी लागेबांधे आहेत का ? याचीही सरकारने चौकशी करावी, अशी जनतेची मागणी आहे !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, २९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – सरकारकडून वीजदरात देण्यात येणारी सवलत मिळण्यासाठी राज्यातील काही वस्त्रोद्योगांनी खोटी माहिती सादर करून सरकारचे कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यांतील काही वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी वस्त्रोद्योगाच्या नावाखाली स्वत:च्या अन्य उद्योगांसाठी अनुदानित वीज वापरल्याचेही समोर आले आहे. विशेष म्हणजे मागील ३ वर्षांपासून हे अपप्रकार चालू आहेत. आता याविषयी आलेल्या तक्रारींनंतर हा प्रकार उघड झाला आहे. यातील चिंताजनक गोष्ट म्हणजे सरकारने अशा उद्योजकांवर गुन्हे न नोंदवता त्यांनी अपप्रकार करून लाटलेले  वीजदरावरील अनुदान केवळ अतिरिक्त व्याजदराने वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (अपप्रकार करणार्‍यांवर गुन्हे न नोंदवणे, म्हणजे एकप्रकारे अशा अपप्रकारांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचाच प्रकार नव्हे का ? – संपादक)

वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ – २०२३ अंतर्गत सरकारने २७ अश्वशक्तीहून अधिक आणि २०१ अश्वशक्तीहून न्यून वीज वापरणार्‍या वस्त्रोद्योगांना प्रतियुनिट विजेवर ३ रुपये इतकी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी २१ डिसेंबर २०१८ या दिवशी शासननिर्णय काढण्यात आला होता. १३ सप्टेंबर २०१९ या दिवशी यामध्ये सुधारणा करून अनुदानाची रक्कम ३ रुपये ४० पैसे इतकी करण्यात आली आहे. या अनुदानाची रक्कम शासनाकडून ‘महावितरण’ला देण्यात येते. त्यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

वीजदरावरील सवलत वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी कि उद्योजकांवर खैरात करण्यासाठी ?

‘राज्यातील वस्त्रोद्योगांना चालना मिळावी’, यासाठी सरकारने त्यांना वीजदरात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. निकषात बसणार्‍या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनाच हे अनुदान देण्याचा शासनाचा स्पष्ट आदेश आहे; मात्र वस्त्रोद्योगाच्या नावाखाली अन्य उद्योगांसाठी अनुदानित वीज वापरून सरकारची कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. त्यामुळे ‘वीजदरावरील ही सवलत वस्त्रोद्योगांना चालना देण्यासाठी आहे कि उद्योजकांवर खैरात करण्यासाठी ?’, असा प्रश्न निर्माण होतो.

राज्यात ५५ सहस्र वस्त्रोद्योगांना अनुदान; मात्र बहुतांश उद्योगांमध्ये अनियमितता !

राज्यातील ५५ सहस्र वस्त्रोद्योगांना वीजदरात अनुदान देण्यात येत आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिली. वीजदरातील अपप्रकारांविषयी २२ ऑक्टोबर या दिवशी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडून शासननिर्णय काढण्यात आला. यामध्ये ‘शासनाकडे प्राप्त तक्रारी, तसेच दक्षता आणि नियंत्रण पथकाची पडताळणी यांतून बहुतांश वस्त्रोद्योग प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे’, असे नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषी वस्त्रोद्योगांवर कारवाई करण्यात येईल ! – अस्लम शेख, वस्त्रोद्योगमंत्री

याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना राज्याचे वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख म्हणाले, ‘‘वीजअनुदानात मोठ्या प्रमाणात अपप्रकार झाल्याच्या प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल.  चौकशीनंतरच किती वस्त्रोद्योगांमध्ये अपप्रकार झाले आहेत ?, हे कळू शकेल. त्यानंतर दोषी वस्त्रोद्योगांवर कारवाई करण्यात येईल.’’ अपप्रकार करणार्‍यांचे अनुदान तात्काळ बंद करून त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेली सवलत त्यांच्याकडून व्याजासह वसूल करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या सर्व अटींची पूर्तता केल्यानंतरच यापुढे वस्त्रोद्योगांना वीजदरात सवलत देण्यात येईल, अशीही माहिती शेख यांनी अन्य एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.