रविवारच्या वाचकांसाठी आठवड्यातील काही प्रमुख बातम्या
भारतात मुसलमानांच्या विरोधात कधीच चुकीचे घडलेले नाही ! – केरळ उच्च न्यायालय
‘ज्या लोकांना वाटते की, पाकिस्तान त्यांच्यासाठी योग्य जागा आहे, त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, भारतात त्यांच्या विरोधात कधी काही अयोग्य करण्यात आलेले नाही, असे विधान केरळ उच्च न्यायालयाने केले आहे. भारताच्या विरोधात युद्धाची घोषणा केल्याच्या आणि काश्मीरमध्ये शिबिरे आयोजित करून जिहादी आतंकवाद्यांची भरती केल्याच्या प्रकरणी १० जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवतांना न्यायालयाने हे विधान केले. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (‘एन्.आय.ए.’च्या) न्यायालयाने या १० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.’
मुसलमानांनी देशाशी आणि भूमीशी प्रामाणिक रहावे ! – इजिप्तचे मंत्री डॉ. महंमद मोख्तार गोमा
‘मुसलमान समाजाला दोन प्रकारची एकजूट हवी आहे. यातील पहिली विवेकशील आणि तर्कसंगत स्तरावरील आहे. ही जागतिक मुसलमान समाज परिषदेकडूनही सांगण्यात येत आहे. दुसरी एकजूट काल्पनिक आणि अशक्य आहे. ती कट्टरतावादी आतंकवादी संघटना त्यांच्या लाभासाठी करत आहेत. यानुसार ते जगभरात मुसलमानांचे एक राष्ट्र आणि एक ध्वज आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आताच्या आधुनिक काळात अशा प्रकारच्या नव्या राष्ट्राची स्थापना करणे अशक्य असल्याने त्याऐवजी प्रत्येक मुसलमानाने त्याच्या देशाशी आणि भूमीशी प्रामाणिक रहाणे आवश्यक आहे’, असे परखड विचार इजिप्तचे मंत्री डॉ. महंमद मोख्तार गोमा यांनी येथे मांडले. ते अबूधाबी येथे ‘वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज काऊंसिल’च्या (जागतिक मुसलमान समाज परिषदेच्या)
२ दिवसांच्या परिषदेत बोलत होते.’
मशिदींवरील भोंग्यांविषयी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई
‘मशिदींवरील भोंग्यांवरून दिल्या जाणाऱ्या अजानच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही आदेश असून ते सर्वांना लागू आहेत. त्यांची सौहार्दपूर्ण वातावरणात कार्यवाही करायला हवी. इतर राज्यांत काय झाले, ते आम्ही पाहिले आहे’, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी काँग्रेसच्या मुसलमान नेत्यांसमोर केले. मशिदींवरील भोंग्यांच्या अवैध वापराविरुद्ध कर्नाटकातील काही हिंदु संघटनांनी अभियान चालू केले आहे. या विरोधात या मुसलमान नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.’
संपादकीय भूमिका ही कार्यवाही कुणीतरी आंदोलन केल्यावर असू नये, तर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती तत्परतेने झाली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
सौदी अरेबियात हत्येतील आरोपी असलेल्या शीख तरुणाला न्यायालयाचा आदेश : इस्लाम स्वीकार किंवा २ कोटी रुपये भर, नाहीतर शिरच्छेद करू !
‘हत्येच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या बलविंदर या शीख तरुणाला सौदी अरेबियाच्या न्यायालयाने इस्लाम स्वीकारण्याचा किंवा २ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे. जर या दोन्ही गोष्टींपैकी कोणतीही एक गोष्ट केली नाही, तर ४ दिवसांत शिरच्छेद करण्यात येईल, अशी चेतावणी न्यायालयाने दिली. त्यामुळे आता या तरुणाचे कुटुंबीय त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’
संपादकीय भूमिका इस्लामी देशांतील न्यायालये कशा प्रकारचे आदेश देतात, हे जाणा ! याविषयी भारतातील एकतरी निधर्मीवादी किंवा पुरो(अधो)गामी तोंड उघडेल का ?
भारतात आलेल्या ८०० हिंदूंना नागरिकत्व न मिळाल्याने पाकमध्ये परतावे लागले !
‘भारताचे नागरिकत्व मिळण्याच्या आशेने भारतात आलेल्या ८०० पाकिस्तानी हिंदूंना नागरिकत्व न मिळाल्याने माघारी जावे लागले होते, अशी माहिती भारतात पाकिस्तानी प्रवासींसाठी कार्यरत असणाऱ्या ‘सीमांत लोक संगठन’ या संघटनेच्या अहवालात देण्यात आली आहे.’
संपादकीय भूमिका याला उत्तरदायी असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे !
मदर तेरेसा यांनी कॅथॉलिक चर्चची कुकृत्ये लपवली ! – माहितीपटातून आरोप
‘शांततेचा ‘नोबेल’ पुरस्कार आणि ‘भारतरत्न’ प्राप्त मदर तेरेसा यांच्यावर एक माहितीपट (डॉक्युमेंट्री) बनवण्यात आला आहे. ‘मदर टेरेसा : फॉर द लव्ह ऑफ गॉड’ (मदर तेरेसा : देवाच्या प्रेमासाठी) नावाच्या या माहितीपटामध्ये कॅथॉलिक चर्चच्या वाईट गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यात दावा करण्यात आला आहे की, मदर तेरेसा युद्ध रोखण्यास सक्षम होत्या. त्यांची अनेक देशांच्या राष्ट्रपतींशी मैत्री होती. त्यांनी जागतिक स्तरावर अनाथालयांचे एक जाळे निर्माण केले होते. त्यांच्या सांगण्यावरून अनेक रुग्ण बंदीवानांना मुक्त करण्यात आले होते; मात्र असे असतांनाही त्यांनी कॅथॉलिक चर्चची कुकृत्ये लपवली.’
पोलिसांच्या लाचखोरीचे गंभीर प्रकार !
गुन्ह्यातील आरोपी आणि अन्य नातेवाइक यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई न करण्यासाठी, जामिनासाठी न्यायालयात उपस्थित करण्यासाठी, गुन्ह्यात अन्य नातेवाइकांना न गुंतवण्यासाठी, गुन्ह्यातील वाहन किंवा मौल्यवान वस्तू जप्त न करण्यासाठी, खोटा गुन्हा नोंदवण्याची धमकी देऊन, प्रकरण मिटवण्यासाठी, हप्ता न देणाऱ्या रिक्शाचालकांवर कारवाई करण्याची भीती दाखवून, लोकल रेल्वेमध्ये फेरीचा धंदा करण्यासाठी, अशा विविध प्रकारे पोलिसांच्या लाचखोरीचे २१ प्रकार लाचलुचपत विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर नोंदवले आहेत. यांतून पोलीस यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराची कल्पना येते. (यातून समाजात पोलिसांविषयीची भीती आणि आदर का न्यून झाला आहे ? हे कळून येते. असे भ्रष्ट पोलीस समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राखणार ? – संपादक)
केवळ न्यायाधिशांच्याच नव्हे, तर सर्वच हत्यांच्या संदर्भात न्यायालयांनी असा दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे !
‘झारखंड जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश उत्तम आनंद यांच्या हत्येच्या प्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ (स्वत:हून) याचिका प्रविष्ट करून त्यावर सुनावणी केली. यात न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले, ‘राज्यामध्ये काय चालले आहे ? जर तुम्ही चौकशीमध्ये अयशस्वी ठरलात, तर सीबीआयकडे अन्वेषण देण्यात येईल.’
लोकप्रतिनिधींची फलनिष्पत्ती काय ?
गेल्या ७४ वर्षांत लोकप्रतिनिधींवर जनतेचे अब्जावधी रुपये व्यय (खर्च) केले गेले असतील. तथापि त्यातून भारत आणि भारतीय यांना त्याची फलप्राप्ती काय मिळाली ? अन् या लोकप्रतिनिधींची स्वतःची फलनिष्पत्ती किती आहे ? हे पडताळून पाहिले पाहिजे. दुर्दैवाने असे पडताळण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचे मोजमाप करण्याची यंत्रणा निर्माण केली गेली पाहिजे. त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याची त्यांच्या कामाशी तुलना केली गेली पाहिजे, तरच त्यांना स्वतःच्या दायित्वाचे भान राहील. या लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत प्रतिदिन ८ ते १० घंटे कार्यालयीन कामे करणारे सामान्य लोक अधिक कामे करतात आणि त्यांचे वेतन लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत नगण्य असते; मात्र फलनिष्पत्ती अधिक असते ! लोकशाहीतील ही त्रुटी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. एकूणच लोकशाहीची दुरवस्था पहाता ‘लोकशाही म्हणजे छिद्र पडलेली ‘टायटॅनिक नौका’ आहे’, असे भासते. लोकशाहीची ही केविलवाणी स्थिती होण्याला स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय राजकारणीच कारणीभूत आहेत, हेच सत्य आहे.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.
‘एकतरी सरकारी अधिकारी जनतेची सेवा करतो का ?’, असे जनतेला वाटल्यास चूक ते काय !
‘सावंतवाडी (जिल्हा सिंधुदुर्ग) तालुक्यातील शेर्ले आणि कास गावांच्या सीमेजवळ असलेल्या ‘डिवायन मर्सी कोविड केअर सेंटर’मध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. या रुग्णांनी वापरलेल्या साहित्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावल्याने हा कचरा आजूबाजूच्या परिसरात पसरत आहे. प्रशासन मात्र या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या परिसरातील लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे, असा आरोप येथील ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांना कळवले असता त्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.’