१४४ वर्षांनंतर झालेल्या कुंभमेळ्याला राहुल गांधी आणि ठाकरे या दोन्ही नेत्यांनी उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता होती; पण ते गेले नाहीत. म्हणूनच जनतेने त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवले आहे.
महाराष्ट्रात लव्ह जिहादवर आळा घालण्यासाठी कायदा होण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली जात असतांना खरेतर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी हा कायदा राष्ट्रव्यापी करून खर्‍या अर्थाने समाजाला न्याय दिला पाहिजे. ते सोडून संकल्पनेला नाकारणे हे उत्तरदायित्व झटकणेच होय !
गेल्या ३ वर्षांत हिंदूंवर झालेल्या अत्याचारांचीही आकडेवारी केंद्र सरकारने देशातील जनतेला सांगितली पाहिजे !
राज्यपालांच्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.
आताचे सरकार आदिवासी आणि मागासवर्गीय आरक्षणाला पाठिंबा देणारे आहे; मात्र काही लोक राजकीय आकसापोटी सरकार संविधान बदलणार असल्याची अफवा पसरवत आहे; पण मी सरकारमध्ये असेपर्यंत संविधानाला हात लावू देणार नसल्याचे उद्गार केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी राजूर येथे माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या निवासस्थानी बोलतांना काढले.
आताचे सरकार आदिवासी आणि मागासवर्गीय आरक्षणाला पाठिंबा देणारे आहे; मात्र काही लोक राजकीय आकसापोटी सरकार संविधान बदलणार असल्याची अफवा पसरवत आहे; पण मी सरकारमध्ये असेपर्यंत संविधानाला हात लावू देणार नाही.
एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी काही दिवसांपूर्वी अशीच मागणी केली होती. आठवले यांनी त्याचेच समर्थन केले.
दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते.