संपादकीय : अनधिकृत शाळा !

महाराष्ट्रात ४ सहस्र अनधिकृत शाळा आहेत, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल्स ट्रस्टीज असोसिएशन’चे (‘मेस्टा’चे) अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रासारख्या ‘पुरोगामी’ राज्यात हे आश्चर्यजनकच म्हणावे लागले. आता प्रश्न असा आहे की, ‘यात देण्यात येणारे शिक्षण आणि शिकणारी मुलेही अनधिकृत आहेत का ? त्यांचे भविष्य काय असणार आहे ?’, याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. कुणालाही शाळा चालू करायची असेल, तर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून त्या संदर्भातील नियमांची पूर्तता करून ती मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक आहे; मात्र तसे न करता किंवा प्रक्रिया चालू असतांनाच शाळा चालू करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन शिक्षण चालू करणे, हा विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. हे प्रकरण सरकारने अन्य प्रकरणांपेक्षा अधिक गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. एखादे अनधिकृत बांधकाम झाल्यावर ते नष्ट करणे आवश्यक असतांना सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचारामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करते आणि मग पुढे काही वर्षांनी तेच बांधकाम अधिकृत केले जाते, तसेच या शाळांचेही होणार असेल, तर ते किती वर्षे चालणार आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आज राज्यातच नाही, तर संपूर्ण देशात लोकसंख्या वाढत आहे, त्या तुलनेत सोयीसुविधा दिवसेंदिवस अपुर्‍या पडत आहेत. त्या तुलनेत त्या पुरवण्याची गती अत्यंत धीमी आहे. त्यात शाळांचाही समावेश होतो. प्रत्येक वर्षी लाखो मुले शाळेत प्रवेश घेत असतात, तर तितकीच मुले महाविद्यालयात जात असतात; मात्र जर विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत शाळा आणि महाविद्यालये अपुरी असतील, तर मग ज्यांना प्रवेश मिळाला नाही, त्या विद्यार्थ्यांचे काय ? त्यातही अधिक गुण असतील, अशांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो, तर अल्प गुण असणार्‍यांचे काय ? यातूनच मान्यता घेण्यापूर्वीच अनेक ठिकाणी खासगी शाळा चालू करून चालवल्या जातात. अनेकदा राजकीय नेत्यांनी संस्था स्थापन करून त्या संस्थांद्वारे अशा शाळा चालू केलेल्या असतात. नंतर कधीतरी त्यांना मान्यता मिळते, तर कधी मिळतही नाही, अशी प्रकरणे अनेकदा समोर आलेली आहेत. अशा वेळी पालकांनाही ठाऊक नसते की, ही शाळा मान्यताप्राप्त आहे कि नाही ? श्री. तायडे यांनी आरोप केला आहे, ‘आम्ही सरकारला सूचना देण्यासाठी आणि विविध लेखी पत्रव्यवहारांद्वारे कठोर कारवाईची मागणी करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले; परंतु अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस उपाय केले गेले नाहीत.’ हे आणखी गंभीर आहे. अनधिकृत शाळा चालवणारे राजकीय नेते असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असेच दिसून येते. ज्या शाळांतून आदर्श नागरिक घडवण्यात येतात, त्याच शाळांतून शिकलेले पुढे भ्रष्टाचारी बनतात, हे लज्जास्पद आहे. त्यामुळे जनतेनेच याविरोधात संघटित होऊन सरकारला जाब विचारला पाहिजे, तसेच कोणत्याही नवीन अथवा काही वर्षे जुन्या झालेल्या शाळांना मान्यता आहे का ? याची निश्चिती करावी लागेल !