|
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम) प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ‘भारतात अल्पसंख्यांकांना वाईट वागणूक दिली जात आहे’ असा अहवाल सादर केला आहे. इतकेच नाही, तर या आयोगाने भारताची गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ (रॉ) हिच्यावर निर्बंध घालण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी आयोगाने खलिस्तानी आतंकवाद्याच्या हत्येत या संस्थेचा सहभाग असल्याच्या दावा केला आहे.
🚨 USCIRF’s Annual Anti-India Rant! 🚨
📢 Claims “Minorities mistreated in India” – Same old biased narrative! 🤦♂️
⚠️ Recommends a ban on RAW! Clearly, this US body was created just to target India! 🇮🇳
❓ Why does it ignore Khalistani terrorists like Pannun, who operate freely… pic.twitter.com/hkqjUVn3yN
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 26, 2025
१. ‘रॉयटर्स’ वृत्तसंस्थेने तिच्या वृत्तात म्हटले आहे की, आयोगाच्या शिफारसी बंधनकारक नसल्यामुळे अमेरिकी सरकार ‘रॉ’वर निर्बंध लादण्याची शक्यता फारच अल्प आहे.
२. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने आशिया आणि इतरत्र चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोंड देण्यासाठी भारताला एक पर्याय म्हणून पाहिले आहे. त्यामुळे भारतावर कोणतीही कारवाई होणे शक्य नाही.
३. यापूर्वी बायडेन सरकारच्या काळात अमेरिकेत खलिस्तानी समर्थकांना लक्ष्य केल्याच्या आरोपांमुळे अमेरिका आणि भारत यांच्यामधील संबंध ताणले गेले होते. अमेरिकेने माजी भारतीय गुप्तचर अधिकारी विकास यादव यांच्यावर अमेरिकी नागरिक असणार्या खलिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला होता.
आयोगाने अहवालात काय म्हटले आहे ?अमेरिकी आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, वर्ष २०२४ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती आणखी बिकट होत जाईल; कारण अल्पसंख्यांकांवरील आक्रमणे आणि भेदभाव वाढतच राहील. हिंदु राष्ट्रवादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या वर्षीच्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी मुसलमान आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्य यांच्याविरुद्ध द्वेषपूर्ण वक्तृत्व आणि चुकीची माहिती पसरवली होती. धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल भारताला विशेष चिंतेचा देश म्हणून घोषित करावे आणि यादव अन् रॉ यांच्यावर निर्बंध लादावेत. त्यांची मालमत्ता जप्त करा आणि त्यांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घाला. या अहवालात कम्युनिस्ट शासित व्हिएतनामचा विशेष चिंतेच्या देशांमध्ये समावेश करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. |
संपादकीय भूमिका
|