दंगलीच्या गुन्हेगारांना अटक !

अनेक धर्मांधांनी गुन्हे करूनही तिस्ता सेटलवाड यांनी त्यांना पाठीशी घातले, त्यांची बाजू घेतली आणि राष्ट्रप्रेमींच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या. खोटे पुरावे, प्रसारमाध्यमांना खोट्या मुलाखती, खोटी विधाने करून स्वत:चा डाव साधता येईल, असे त्यांना वाटत असावे; मात्र सत्य हे कधीतरी बाहेर पडतेच !

भारतविरोधी दुष्प्रचार करणार्‍या वृत्तसंकेतस्थळांना ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’कडून पुरस्कार !

‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल’कडून हिंदुविरोधी आणि भारतद्वेषी पत्रकारांना पुरस्कार देण्यात येणे, यात काय आश्‍चर्य ! भारतविरोधी वार्तांकन करणार्‍या सर्व वृत्तसंकेतस्थळांवर केंद्रशासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित !

आंध्रप्रदेश सरकारच्या ड्रोन वैमानिक प्रशिक्षण योजनेसाठी केवळ मुसलमान आणि ख्रिस्ती तरुणांची निवड !

कुठल्या राज्याने असे प्रशिक्षण केवळ हिंदूंसाठी ठेवले असते, तर आतापर्यंत प्रसारमाध्यमे, पुरोगाम्यांनी आदींनी आकाश-पाताळ एक केले असते ! आता हे सर्व गप्प का ?

मशिदीमध्ये चिथावणीखोर भाषण करू नये; म्हणून नोटीस बजावणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याला पदावरून हटवले !

केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारचे कट्टरतावादी मुसलमानांविषयीचे प्रेम !

‘फ्रिंज’ नव्हे, ‘मेनस्ट्रीम’च !

‘अन्ते मती सा गती ।’ यानुसार काँग्रेसची समीप आलेली मृत्यूघंटा तिला स्वत:ला दिसत नाही. त्यामुळे ती आताही हिंदूंना विसरत आहे. हीच मती (बुद्धी) पाहून हिंदू तिला राजकीयदृष्ट्या अधो‘गती’ देण्यास सज्ज झाले आहेत, हे तिने विसरू नये ! कालाय तस्मै नम: । दुसरे काय ?

(म्हणे) ‘गोव्यात धर्मांतरविरोधी कायद्याची आवश्यकता नाही !’ – मायकल लोबो, विरोधी पक्षनेते

गोव्यात न्यूनतम १ लाख ५० सहस्र लोकांचे धर्मांतर केले गेले आहे. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्यातील ही संख्या विरोधी पक्षनेत्यांना अल्प वाटते का ? कि ते पास्टर डॉम्निक याच्या धर्मांतराच्या कारवायांना पाठिंबा देत आहेत ?

एटा (उत्तरप्रदेश) येथे दर्ग्यावरील अवैध बांधकाम प्रशासनाने पाडले !

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्या घराजवळ अवैध बांधकाम चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? उद्या आतंकवादी यांच्या घराजवळ काही घातपात करतील, तर पोलीस आणि प्रशासन काय करणार आहे ?

अल्पसंख्यांकवाद !

अशा सोयीच्या अल्पसंख्यांकवादाला वैध मार्गाने विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी जागरूक पालकांनी केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे; कारण बऱ्याचदा असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. अशांना न्यायालयाकडून चाप मिळाली की, त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येईल !

देहलीत खासगी शाळांतील अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क माफ !

अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारे अल्पसंख्यांकधार्जिणे आप सरकार !

अकबरुद्दीन ओवैसी यांच्यावर कारवाई करण्याची मराठा महासंघ आणि शिवप्रेमी यांची मागणी

मराठा महासंघ १९ मेनंतर ओवैसी यांच्या विरोधात न्यायालयात तक्रार नोंद करणार आहे, अशी माहिती मराठा महासंघाचे जिल्हा संयोजक तथा सकल मराठा समाजाचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुहास सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.