अल्पसंख्यांकवाद !

आपल्या देशात जसे ‘समाजवाद’, ‘साम्यवाद’ आदी अनेक ‘वाद’ आहेत, त्याप्रमाणे ‘अल्पसंख्यांकवाद’ही आहे. काँग्रेसी किंवा हिंदुद्वेषी राजकारण्यांकडून या वादाचा सोयीप्रमाणे वापर करण्यात येतो. याचीच प्रचीती देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अल्पसंख्यांकांविषयीच्या ताज्या निर्णयाने सर्वांना पुन्हा एकदा आली. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आम आदमी पक्षा’च्या सरकारने देहलीतील सर्व खासगी शाळांना अल्पसंख्य समुदायातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क परत करण्याचा आदेश शिक्षण विभागाला दिला आहे. ही बातमी ऐकून किंवा वाचून ‘खळबळ उडेल’, ‘केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयावर टीका होईल’, ‘आंदोलने होतील’, वगैरे कुणाला वाटत असेल, तर तो त्यांचा भ्रम आहे; कारण हल्ली समाजाच्या भावना इतक्या बोथट झाल्या आहेत की, समाज निश्चितपणे या घटनेकडे एका दिवसाच्या बातमीपलीकडे पहाणार नाही. तथापि केजरीवाल यांचा हा निर्णय घटनेतील समानतेच्या तत्त्वावर आघात करणारा असल्याने त्याची नोंद घेणे क्रमप्राप्त आहे.

आपल्या देशात जो तो पुरोगामी सतत समतेचा ढोल बडवत असतो. कुठला निर्णय केवळ हिंदूंसाठी घेतला गेला किंवा हिंदूंच्या बाजूने झाला, तर लगेचच हे पुरोगामी बिळातून बाहेर पडून अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होत असल्याची ओरड करत याच समानतेच्या सूत्राची आठवण करून देतात. तथापि जेव्हा हिंदुविरोधी आणि अल्पसंख्यांकधार्जिणे निर्णय होतात, तेव्हा मात्र ही पुरोगामी पिलावळ सोयीस्करपणे मौन बाळगते. तेव्हा त्यांना समानता वगैरे महत्त्वाची वाटत नाही, तर अल्पसंख्यांकांचे अधिकार महत्त्वाचे वाटतात. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या ताज्या निर्णयावरही पुरोगामी सोयीस्कर मौन बाळगतील, हे वेगळे सांगायला नको. केजरीवाल हे स्वतःला सर्वधर्मसमभावी मानतात. तथापि विद्यार्थ्यांची धर्माधारित शुल्कमाफी करतांना ते ही सर्वधर्मसमभावाची झूल सोयीस्करपणे बाजूला फेकून देतात. असा पक्षपाती निर्णय घेतांना ते बहुसंख्य अर्थात् हिंदु विद्यार्थ्यांच्या मनावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करायलाही सिद्ध नसतात. असा एकतर्फी निर्णय घेऊन ते ‘विद्यार्थ्यांना ‘धर्म’ असतो’, हेच समाजमनावर बिंबवून विद्यार्थ्यांमध्ये उभी फूट पाडत आहेत’, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. एकीकडे या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांमधून ‘सर्व धर्म समान आहेत’, असे शिकवायचे आणि दुसरीकडे केवळ अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना धर्माच्या आधारे शुल्कमाफी करायची, तसेच याद्वारे समाजात फुटीची बिजे रोवायची, हा निवळ विरोधाभास आहे. यावरून केजरीवाल यांच्यासारख्यांचा अल्पसंख्यांकवाद हा सोयीचा आणि समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे, हे स्पष्ट होते. या देशात ही कीड प्रथम काँग्रेसने रूजवली आणि फुलवली. ‘या देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे’, असे म्हणणारेही काँग्रेसचेच पंतप्रधान होते. सरकारी नोकऱ्यांत अल्पसंख्यांकांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेसी प्रवृत्तीचेच होते. एकूणच केजरीवाल यांचा निर्णय पक्षपाती, धर्मांध आणि बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा आहे. अशा सोयीच्या अल्पसंख्यांकवादाला वैध मार्गाने विरोध होणे आवश्यक आहे. यासाठी जागरूक पालकांनी केजरीवाल यांच्या या पक्षपाती निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे; कारण बऱ्याचदा असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचा इतिहास आहे. अशांना न्यायालयाकडून चाप मिळाली की, त्यांची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येईल !