देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात फरीदाबाद (हरियाणा) येथे अधिवक्त्यांकडून तक्रार

हिंदूंचे पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वस्तिकचा अवमान आणि गुरुग्राम (हरियाणा) येथे होळीच्या दिवशी झालेल्या एका वादाला धार्मिक रंग देऊन हिंदूंना ‘गुंड’ म्हणण्याचा प्रयत्न केल्यावरून अधिवक्ते आणि हिंदु संघटना यांनी येथील सेंट्रल पोलीस ठाण्यात देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे.

केजरीवाल यांच्या विरोधात हिंदूंचे धार्मिक चिन्ह स्वस्तिकचा अवमान केल्यावरून गुन्हा नोंद

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांचे भंजन करणार्‍यांना तात्काळ अटक करून त्यांना कारागृहात डांबणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर कायदा करण्यासाठी भाजप सरकार प्रयत्न करणार का ?

…तर केजरीवाल आतापर्यंत लादेन झाले असते ! – आमदार कपिल मिश्रा

काही जण म्हणत आहेत की, पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळे पुलवामा आक्रमणातील आत्मघाती आतंकवादी आदिल अहमद डार आतंकवादी बनवला. जर एखाद्या थपडेमुळे कोणी आतंकवादी बनत असेल, तर आतापर्यंत देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओसामा बिन लादेन झाले असते

देहली सरकारकडून इमामांच्या वेतनात ८ सहस्र रुपयांची वाढ

‘निधर्मी’ लोकशाही व्यवस्थेत मंदिरांतील पुजार्‍यांना नव्हे, तर केवळ मशिदींतील इमामांनाच वेतन का ?’, असा प्रश्‍न कधी कोणी का विचारत नाही ? या विरोधात कोणी न्यायालयात का दाद मागत नाही ? हिंदूंच्या घामाच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करण्याचा सरकारला काय अधिकार ?

पुजार्‍यांना नव्हे, केवळ इमामांना वेतन देणारी लोकशाही म्हणे निधर्मी !

देहलीच्या केजरीवाल सरकारने मशिदींच्या इमामांच्या वेतनात ८ सहस्र रुपयांनी वाढ केली.

देहली सरकार ने इमामों का वेतन १०,००० से बढाकर १८,००० रुपए किया !

पुजारियों को नहीं, केवल इमामों को वेतन देनेवाला लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष कैसे ?

पोलिसांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्राला अद्याप केजरीवाल सरकारची अनुमती नाही !

‘जेएन्यू’त (जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात) देशद्रोही घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी पोलिसांनी पटियाला हाऊस न्यायालयात नुकत्याच प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्राला अद्याप देहलीच्या केजरीवाल सरकारने अनुमती दिली नाही.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व आमदारांना जामीन संमत

देहलीचे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश यांना बैठकीला बोलावून त्यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व आमदारांनी प्रत्येकी ५० सहस्र रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला.

उपोषण-उपोषणचा खेळ !

लहान मुले घर-घर किंवा शाळा-शाळा खेळण्यात रमून जातात, तसे देहलीतील आप सरकार गेले ८ दिवस पुन्हा एकदा उपोषण-उपोषण खेळण्यात रमून गेले आहे.

नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी धरणे आंदोलन करण्यापूर्वी अनुमती घेतली होती का ?

नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी धरणे आंदोलन करण्यापूर्वी त्यांची अनुमती घेतली होती का ?, असा प्रश्‍न देहली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे अन्य मंत्री यांना विचारला

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now