धर्माच्याच आधारे मदरशांचे आधुनिकीकरण !
धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.
धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.
धार्मिक अल्पसंख्यांकांपैकी एका विशिष्ट धर्माच्या अल्पसंख्यांकांकडे विशेष लक्ष दिले जातेे, हे सर्वश्रुत आहे.
मिरामार येथील शारदा मंदिर या विद्यालयामध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी हा प्रकार श्री. वेलिंगकर यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि याविषयी संताप व्यक्त केला होता. या प्रकाराचा श्री. वेलिंगकर यांनी निषेध केला.
यापूर्वी बिहार सरकारनेही असा निर्णय घेतला आहे. तेथे एक घंटा आधी कामावर उपस्थित रहाण्यास सांगण्यात आले आहे.
जर असे आहे, तर कुणी त्यांना परत त्यांच्या मूळ धर्मात, म्हणजे हिंदु धर्मात घेण्यासाठी प्रयत्न करत असेल किंवा कुणी स्वच्छेने परत येत असेल, तर त्यात चुकीचे ते काय ?
धर्माच्या आधारावर सरकारी कर्मचार्यांना सूट देणे, हे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत बसते का ? धर्मनिरपेक्षतावाले आता गप्प का ? कि त्यांनाही सरकारचा हा निर्णय मान्य आहे ?
निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी अशांना धर्मनिरपेक्षतेचे डोस न पाजल्याचाच हा परिणाम आहे ! आता तरी त्यांना हा डोस पाजण्यात येईल का ? कि केवळ हिंदूंनीच धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करत आत्मघात करून घेत रहायचा ?
सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रीय बजरंग दलाचे गोवा विभाग प्रमुख नितीन फळदेसाई, तसेच इतर हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवून सरकारने निर्णयाविषयी फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप यांच्या आमदारांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जितेंद्र आव्हाड निरुत्तर ! अजित पवार यांनी वादविवाद थांबवण्याचे आवाहन केले.
धादांत खोटी विधाने करून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्या अशा नेत्यांना कारागृहात टाका !