धर्माच्याच आधारे मदरशांचे आधुनिकीकरण !

देशातील मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सच्चर समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय मुस्लिम लीगचे सदस्य अब्दुल वहाब यांनी राज्यसभेत केली. केंद्रीय महिला आणि बाल विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी हा प्रस्ताव धर्माच्या आधारे लोकांची विभागणी करणारा आहे, असे नमूद केले आणि केंद्रशासनाने २४ मार्च या दिवशी आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव असंमत केला. यापूर्वी महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता असतांना काँग्रेसच्या काही आमदारांनी मुसलमानांना शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारे शिक्षण देता येणार नाही, असे विधीमंडळात स्पष्टपणे नमूद केले होते. भाजप शासनाच्या काळात जरी धर्माच्या आधारे मुसलमानांना देण्यात येणारे प्रस्ताव नाकारले जात असले, तरी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात मुसलमानांना धर्माच्या आधारे दिलेल्या शासकीय लाभाच्या योजना अद्यापही चालू आहेत. केंद्र सरकारने या सर्व योजनांचा अभ्यास करून त्याविषयीही ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. देशात काँग्रेसचे सरकार असतांना पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या काळात अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी सच्चर आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाकडून अल्पसंख्यांकांचे सर्वेक्षण करून ते मागास आहेत, असा अहवाल सादर केला आणि त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक अन् आर्थिक विकासासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारशी केल्या. यावर तात्काळ कार्यवाही करत तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी १५ कलमी कार्यक्रमांची घोषणा केली. ही घोषणा अल्पसंख्यांकांसाठी असल्यामुळे त्यामध्ये बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ज्यू, ख्रिस्ती यांचाही समावेश असणे स्वाभाविक होते. प्रत्यक्षात मात्र अल्पसंख्यांक हा बागुलबुवा पुढे करून काँग्रेसने सच्चर समितीच्या शिफारसीचा बहुतांश लाभ मुसलमानांनाच दिला आणि तो अद्यापही चालू आहे. केंद्रशासनाने याविषयी ठोस भूमिका घेऊन काँग्रेसने मतपेटीसाठी देशाशी केलेली प्रतारणा चव्हाट्यावर आणायला हवी. धर्माच्या आधारे मदरशांचे आधुनिकीकरण नाकारण्याचा बाणा केंद्रशासनाने राज्यसभेत दाखवला, त्याच आधारे सच्चर आयोगाच्या शिफारसीनंतर घोषित झालेल्या १५ कलमी कार्यक्रमामध्ये मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर किती सवलती दिल्या ? याचे अन्वेषण करावे. तसे दिल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या सवलती तात्काळ बंद करण्यात याव्यात.

मदरशांच्या आधुनिकीकरणाची योजना ही सच्चर आयोगाच्या शिफारशीतूनच पुढे आली आहे. महाराष्ट्रात मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी वर्ष २०१३ पासून डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेतून वक्फ मंडळाकडे नोंदणी झालेल्या मदरशांना पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. अशा १-२ नव्हे, तर सच्चर आयोगाच्या सर्वच योजना या मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर देण्यात आल्या आणि काँग्रेसने त्या अल्पसंख्यांकांच्या विकासाच्या नावाखाली खपवल्या आहेत. मदरसा आधुनिकीकरण योजनेप्रमाणेच अल्पसंख्यांकबहुल शाळांसाठी अनुदान, पायाभूत सुविधांचा विकास आदी योजना सरकारकडून राबवण्यात येत आहेत. या सर्व योजना धर्माच्या आधारावरच आहेत. अल्पसंख्यांकबहुल भागांच्या विकास योजनांमध्ये तर सरकारने ईदगाहचा विकासही समाविष्ट केला आहे. (ईदगाह म्हणजे ईदच्या दिवशी नमाजपठण करण्याची जागा.) याचाच अर्थ अल्पसंख्यांक विकास नाव असले, तरी विकास हा मुसलमान समाजाचा होत नसून मदरसे आणि ईदगाह यांचाच होत आहे. त्यामुळे केवळ धर्माच्या आधारावर मदरसा आधुनिकीकरणासाठी विशेष अनुदानाच्या मागणीचा केवळ प्रस्ताव फेटाळून चालणार नाही, तर काँग्रेसने आतापर्यंत धर्माच्या आधारावर मुसलमानांसाठी जेवढ्या योजना चालू केल्या, त्या सर्वांची चौकशी व्हायला हवी.

मदरसा विकासाची काँग्रेसी शक्कल !

मदरशांमधून मुसलमान विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण दिले जाते. धार्मिक शिक्षणासह विज्ञान, गणित, भाषा आदी विषयांचेही शिक्षण मिळाल्यास मुसलमान विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि पर्यायाने आर्थिक विकास होईल, अशी संकल्पना मांडून काँग्रेसने डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना चालू केली. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या शाळा आहेत. जर मुसलमानांना आधुनिक शिक्षण द्यायचे होते, तर या शाळांमध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांना आणून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची सुवर्णसंधी होती; मात्र काँग्रेसने तसे केले नाही; कारण काँग्रेसला मुसलमानांच्या विकासाऐवजी त्यांच्या मतांवर डोळा होता. काँग्रेसने मदरशांच्या ठिकाणी रस्ता, वीज, पाणी आदी सुविधा सरकारी पैशातून करून घेतल्या. एखाद्या वेदपाठशाळेला अनुदान देणे, हा धार्मिक विषय होत असेल, तर ज्या मदरशांमध्ये मुसलमानांना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण दिले जाते, त्यांचे आधुनिकीकरण करणे, हे धर्मनिरपेक्ष कसे असू शकेल ? याविषयी मात्र कुणीही कथित निधर्मीवादी बोलत नाहीत.

मुसलमान विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण द्यायचे होते, तर त्याची कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून करणे अपेक्षित होते; मात्र हा विषय वक्फ मंडळाकडे देण्यात आला. ज्या मदरशांची नोंदणी वक्फ मंडळाकडे झाली आहे. अशांना सरकारकडून अनुदानाची रक्कम वाटण्यात आली. उत्तरप्रदेशमध्ये अशा प्रकारे बोगस (खोट्या) मदरशांना अनुदान वाटप करण्याच्या घटना उघडकीस आल्या. महाराष्ट्रातही असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.