|
बेंगळुरू – ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने (ए.आय.एम्.पी.एल्.बी.ने) वक्फ विधेयकाला विरोध केला आहे. बेंगळुरू येथे बोर्डाच्या २९ व्या अधिवेशनात मंचावरील अनेक वक्त्यांनी मुसलमानांना भडकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मौलाना अबू तालिब रहमानी, सय्यद तन्वीर हाश्मी आणि बोर्डाचेे पदाधिकारी यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, ते यापुढे न्यायालयाकडून भीक मागणार नाहीत. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे. मौलाना रहमानी म्हणाले की, देशभरातील वक्फची मालमत्ता बळकावण्याच्या उद्देशाने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ चा मसुदा सिद्ध करण्यात आला आहे. (वक्फ मंडळाने सरकारी मालमत्ताही घशात घातली आहे. त्यामुळे हे वक्तव्य म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा होय ! – संपादक)
We will no longer beg before Courts! – All India Muslim Personal Law Board – The All-India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) strongly opposes the proposed amendments to the Waqf Act, even issuing a threat. 🚨
Will the Central Govt enforce the law and take action against such… pic.twitter.com/CdXqOhC1fc
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 26, 2024
१. या अधिवेशनामध्ये ‘संसद त्यांची आहे आणि रस्ता आमचा आहे’, अशी धमकीही देण्यात आली. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले की, ‘रस्ता आपला आहे’ याचा अर्थ असा आहे की, जर आपण संसदेत आवाज उठवू शकलो नाही, तर आपण रस्त्यावर आवाज उठवू.
२. इलियास म्हणाले की, सर्व वक्फ विधेयकातील प्रस्तावित ४४ सुधारणा वक्फ मालमत्तेचा दर्जा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सिद्ध करण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रयत्न करूनही जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर या सुधारणा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारवर शक्य त्या सर्वप्रकारे दबाव आणला जाईल.
३. समान नागरी संहिता अस्वीकारार्ह’ असल्याचे सांगून ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे प्रवक्ते म्हणाले की, हे घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक विविधता यांच्या विरोधात आहे. समान नागरी मुसलमान समुदायाला मान्य नाही; कारण ते शरीयत कायद्याशी कधीही तडजोड करणार नाहीत. (ज्यांना शरीयतनुसार आचरण करायचे आहे, त्यांना पाकिस्तानात पाठवण्याची मागणी कुणी केल्यास आश्चर्य वाटणार नाही ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|